बालविवाहासाठी मुंबईतूनही अल्पवयीन मुलींचे अपहरण
लॉकडाऊनच्या काळात आदिवासी पाड्यामध्ये बालविवाहाचा घाट
बालविवाहासाठी मुंबईतूनही अल्पवयीन मुलींचे अपहरण
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : एकविसाव्या शतकातही बालविवाहाची प्रथा कायम आहे. अशात लॉकडाऊनच्या काळात कमी खर्चात मुलीचा भार कमी करण्यासाठी मुंबईतल्या आदिवासी पाड्यामध्ये बालविवाहाचा घाट घातल्याचे पाहावयास मिळत असल्याचे सामाजिक कार्यकर्त्या वर्षा विद्या विलास यांनी सांगितले. तर दुसरीकडे बालविवाहासाठी मुंबईतूनही अल्पवयीन मुलींच्या अपहरणाच्या घटनाही डोके वर काढत आहेत.
एनसीआरबीने २०१९ मध्ये देशातील १९ महानगरांमधील गुन्हेगारीचा आढावा घेतला असून त्यात महाराष्ट्रातील मुंबई, नागपूर आणि पुणे शहरांचा समावेश आहे. महिलांविरोधी गुन्ह्यांत दिल्ली पहिल्या क्रमांकावर (१२ हजार ९०२), तर मुंबई दुसऱ्या क्रमांकावर (६ हजार ५१९) आहे. नागपूर शहरात ११४४ गुन्हे नोंद झाले. नागपूरचे गुन्हे प्रमाण मुंबईपेक्षा जास्त आहे. मुंबईतला दोषसिद्धी दर ३० टक्क्यांवर आहे.
अशात, २०१९ मध्ये राज्यातून बेपत्ता झालेल्या अल्पवयीन मुलींपैकी ७९६ मुलींचे विवाहासाठी अपहरण केल्याप्रकरणी ७८४ गुन्हे नोंद आहेत. यात मुंबईतील १६ जणींचा समावेश आहे. मुंबईतून गुजरात, राजस्थान या भागात मुलींना बालविवाहासाठी कुटुंबीय ढकलत असल्याचे दिसून आले.
मुंबईतल्या बोरीवली नॅशनल पार्क, आरेसारख्या विविध आदिवासी पाड्यांमध्ये लॉकडाऊनच्या काळात बालविवाहाचा घाट घातल्याची माहिती या प्रथेविरोधात लढणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यां वर्षा विद्या विलास यांनी लोकमतशी बोलताना दिली. स्थानिक कार्यकर्त्यांकडून याबाबत माहिती मिळाली. मात्र शासन दरबारी याची नोंद नाही. त्यामुळे अशा प्रकरणात आवाज उठ‌वताना अडचणी येत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. आजही मुलींना ओझे समजले जाते. उच्च शिक्षित समाजातही रुढी-परंपरांत मुलींच्या शिक्षणाकड़े दुर्लक्ष होत आहे. त्यात लॉकडाऊनच्या काळात सगळेच ठप्प झाल्याने कमी खर्चात अनेकांनी बालविवाहाला खतपाणी घातले आहे.
....
अंमलबजावणी गरजेची...
बालविवाहाचा कायदा असला तरी त्याची अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. यंत्रणा ठोस पावले उचलत नसल्यामुळे नागरिक अनेक पळवाटा काढताना दिसत आहेत. त्यामुळे कायद्याची अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे.
विनया, जिल्हा समन्वयक, कोरो संस्था
......
मुली सुरक्षित नाहीत...
आजही मुली सुरक्षित नाहीत. त्यात कायदा तितका सक्षम नसल्यामुळे बालविवाहाला रोख लागत नाही. त्यात आदिवासी पाड्यांमध्ये याबाबत अधिक जनजागृती करणे गरजेचे आहे.
- वर्षा विद्या विलास, सामाजिक कार्यकर्त्या
.....
बालविवाह कायदा काय सांगतो?
बालविवाह ठरविणाऱ्यास, त्यासाठीचा सोहळा पार पाडण्यास किंवा प्रोत्साहन देणाऱ्यास दोन वर्षे सक्तमजुरी, एक लाख रुपये दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. तसेच संबंधित कलमानुसार त्याच्यावर कारवाई होऊ शकते.