मुंबई : एकीकडे राज्य कोरोनाच्या विळख्यात असताना दुसरीकडे मात्र काही शिक्षण संस्थामार्फत मराठी शाळा संपवण्याचा डाव मांडला जात असल्याचा दावा मराठी अभ्यास केंद्राकडून केला गेला आहे. आधीच राज्यात मराठी शाळांची स्थिती चांगली नसताना त्यांचे सक्षमीकरण करण्याऐवजी आहेत त्या अनुदानित मराठी शाळा बंद करून त्याऐवजी त्यांचे रूपांतर इंग्रजी शाळांमध्ये करण्याची परवानगी काही शैक्षणिक संस्था करत आहेत. संस्थांच्या या मागणीला निमनस्तरीय प्रशासकीय आशीर्वाद मिळत असल्याने ही बाब गंभीर असल्याची प्रतिक्रया मराठी अभ्यास केंद्र आणि त्याच्या सदस्यांनी दिली. राज्याच्या हीरक महोत्सवी वर्षातच मराठी शाळा बंद करून मराठीची गळचेपी करण्याचा प्रयत्न केला जात असून शिक्षणमंत्री आणि मराठी भाषा मंत्री म्हणून शासनाकडून मराठीविषयीची भूमिका स्पस्ट करावी आणि लोकांसमोर मांडावी अशी मागणी केल्याची माहिती मराठी अभ्यास केंद्राचे दीपक पवार यांनी शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांना पत्र लिहून केली आहे.सध्यस्थितीत मराठी शाळा टिकविणे हे राज्य सरकारसमोर असलेले आव्हान आहे. कोरोनाच्या काळात अनेक विद्यार्थी स्थलांतरित असल्याने मराठी शाळांचा पट आहे त्याहून खाली जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मात्र म्हणून अशा परिस्थितीत आहे त्या मराठी शाळांचेही इंग्रजी माध्यमांतर करण्याची मागणी कोणी करीत असेल तर हे निंदनीय असल्याची टीका पवार यांनी केली. कोरोनाच्या महाभयंकर आपत्तीतून मुक्त होणे हा तर शासनकर्ते म्हणून आपला अग्रक्रम असलाच पाहिजे, पण राज्य शासन त्यात व्यग्र असताना कोणी ह्या परिस्थितीचा गैरफायदा घेऊन अशी महाराष्ट्रद्रोही मागणी करीत असेल आणि त्याला प्रशासकीय हिरवा कंदिल दाखवला जात असेल तर तिकडेही लक्ष दिले पाहिजे. कारण आता केलेली गंभीर चूक भविष्यात मराठी भाषिक राज्याचा पायाच खिळखिळा करू शकेल असे मत त्यांनी मांडले आहे.मराठी माध्यमाच्या शाळांची पटसंख्या वाढावी यासाठी त्या सेमी इंग्रजी करणे, मराठी आणि इंग्रजी दोन्ही भाषांना प्रथम भाषेचा दर्जा देणे असे मराठी शाळांचे अवमूल्यन व खच्चीकरण करणारे अशैक्षणिक निर्णय राज्यात यापूर्वी घेतले गेलेले आहेत. अशा मराठीविरोधी व इंग्रजी धार्जिण्या शैक्षणिक धोरणामुळे केवळ इंग्रजीवाद्यांचे मनोबल वाढलेले आहे. आता त्यांचे लक्ष अनुदानित मराठी शाळांकडे गेले असून यापुढे सेमी-इंग्रजी ह्या अंशतः इंग्रजीकरणावर समाधान न मानता मराठी शाळांचे संपूर्ण इंग्रजीकरण त्यांना हवे असल्याची टीका त्यांनी केली. मराठी शाळा चालवणे आणि वाढवणे ही शासनाची जबाबदारी असून त्यांनी इंग्रजी माध्यमाच्या शिक्षणामार्फत वाढणाऱ्या नफेखोरीला यावर घालायला हवा असल्याचे मत मराठी अभ्यास केंद्राने मांडले आहे. मराठी शाळा टिकल्या तर आणि तरच भविष्यात मराठी भाषिक राज्य म्हणून महाराष्ट्राचा लौकिक राहाणार आहे. तेव्हा मराठी शाळांच्या घटत्या पटसंख्येचे कारण पुढे करून व त्यांना मिळणाऱ्या अनुदानावर लक्ष ठेवून इंग्रजी माध्यमांतराची केली गेलेली ही मागणी राज्य शासनाने आताच जाहीरपणे फेटाळली पाहिजे आणि महाराष्ट्र हे मराठी राज्य म्हणून अबाधित ठेवण्यासाठी मराठी शाळांच्या अस्तित्वाला नख लावणारा कोणताही निर्णय घेतला जाणार नाही हे निःसंदिग्ध शब्दांत जाहीर केले पाहिजे अशी मागणी मराठी अभयास केंद्र, मराठी शाळांच्या सदिच्छादूत चिन्मयी सुमित, ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ रमेश पानसे, गोरेगाव शिक्षण मंडळाचे गिरीश सामंत, आम्ही शिक्षक संघटनेचे सुशील शेजुळे , वीणा सानेकर यांनी मांडले आहे.