वरिष्ठ अधिका-यांमार्फत दुर्घटनेची चौकशी होणार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 27, 2017 03:03 AM2017-07-27T03:03:05+5:302017-07-27T03:03:08+5:30
घाटकोपर येथील सिद्धिसाई इमारतीच्या दुर्घटनेची चौकशी वरिष्ठ आयएएस अधिकाºयांच्या समितीमार्फत करण्यात येईल, मृतांच्या वारसांना पाच लाख रुपये तर अपंगांना एक लाख रुपये देण्यात येतील
विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : घाटकोपर येथील सिद्धिसाई इमारतीच्या दुर्घटनेची चौकशी वरिष्ठ आयएएस अधिकाºयांच्या समितीमार्फत करण्यात येईल, मृतांच्या वारसांना पाच लाख रुपये तर अपंगांना एक लाख रुपये देण्यात येतील, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज जाहीर केले. मुंबई महानगरपालिका व राज्य सरकारच्या मदतीने या दुर्घटनाग्रस्त इमारतीचा वेगाने पुनर्विकास करणार असल्याची घोषणा करतानाच या दुर्घटनेला कारणीभूत असलेल्या दोषींवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल केला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत सांगितले.
बारा जणांचा बळी घेणाºया या दुर्घटनेचे तीव्र पडसाद आज विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत उमटले. विधानसभेत दोन्ही बाजूंच्या तब्बल २१ सदस्यांनी मुंबईतील मोडकळीस आलेल्या इमारती, अनधिकृत बांधकामे, महापालिकेची अनास्था यावर तीव्र भावना व्यक्त केल्या. सभागृहाचे इतर कामकाज बाजूला सारून स्थगनप्रस्तावाद्वारे या दुर्घटनेवर चर्चा झाली.
चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, या दुर्घटनेच्या चौकशीसाठी महापालिका आयुक्त अजय मेहता यांनी दोन उपायुक्तांची समिती नेमली आहे. तरीही चौकशी नि:पक्षपाती व्हावी म्हणून वरिष्ठ सनदी अधिकाºयाच्या अध्यक्षतेखाली या समितीने १५ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिल्याचे सांगितले. दुर्घटनेतील जखमींवर सरकारी खर्चाने रुग्णालयात उपचार करणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. मृतांच्या नातेवाइकांना पाच लाखांची मदत देण्याची घोषणा त्यांनी विधान परिषदेत केली.
पालिकेचा दोष नाही
सिद्धिसाई इमारतीत
सुनील सितप यांनी नर्सिंग होम बंद करून तेथे काम चालू केले होते. परंतु, हे काम करीत असताना कोणीही तक्रार केलेली नाही.
कोणी तक्रार केली असती आणि तरीही कारवाई झाली नसती तर त्या परिस्थितीत महापालिकेच्या संबंधित अधिकाºयावर कारवाई करता आली असती; पण तसे काहीही घडलेले नाही.
ही इमारत मोडकळीसदेखील आलेली नव्हती, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
दुर्घटनेनंतर ढिगारा काढताना या बीम आणि कॉलमला चिरे मारल्याचे दिसून आले आहे.
त्यातूनच एकूण बांधकामाला धोका पोहोचल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.