मनीषा म्हात्रे, लोकमत न्यूज नेटवर्क मुंबई:घाटकोपरच्या होर्डिंग दुर्घटनेनंतर आरोप-प्रत्यारोप सुरू असतानाच आरोपी भावेश भिंडेने पालिकेच्या मान्यताप्राप्त ऑडिटरकडूनच स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटीचा अहवाल रेल्वे पोलिसांना सादर केल्याची माहिती समोर येत आहे. याच अहवालावर विश्वास ठेवून तत्कालीन रेल्वे पोलिस आयुक्त कैसर खालिद यांनी परवानगी दिली होती. मात्र होर्डिंगच्या महाकाय आकाराकडे सर्वांनीच कानाडोळा केल्याचे दिसून येत आहे.
मुंबईतील २० टक्क्यांहून अधिक होर्डिंग भावेश भिंडेचे असल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. घाटकोपर परिसरात उभारलेले १२० फुटांचे होर्डिंग कोसळून १४ जणांचा बळी गेला. ७०हून अधिक जण जखमी झाल्यानंतर होर्डिंगच्या विळख्याकडे लक्ष वेधले. लोहमार्ग पोलिसांच्या कल्याण निधी संस्थेमार्फत चालविण्यात येणारा तसेच पोलिस महासंचालक यांच्या पूर्व परवानगीने बीपीसीएल कंपनीकडून पोलिस फ्यूल स्टेशन १० डिसेंबर २०२१ पासून सुरू आहे.
या पेट्रोलपंपाच्या शेजारी खालिद यांच्या आदेशाने भावेशच्या इगो मीडिया प्रायव्हेट लिमिटेड या जाहिरात कंपनीस भाडेतत्त्वावर १० वर्षांच्या कालावधीसाठी जाहिरात फलक उभारण्यास परवानगी देण्यात आली होती. एप्रिल २०२२ पासून हे फलक आहेत.
भिंडेने परवानगी घेतेवेळी रेल्वे पोलिसांना सादर केलेल्या कागदपत्रांमध्ये पालिका मान्यता प्राप्त ऑडिटरकडूनच स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटीचा सकारात्मक अहवाल सादर केला होता. या अहवालावर कुठलीही शंका उपस्थित न करता पुढे परवानगी देण्यात आल्याचे कागदपत्रांवरून समोर येत आहे.
घटनेच्या दिवशीच भिडेला दंडाची नोटीस
धक्कादायक बाब म्हणजे सोमवारी घटना घडली आणि त्याच दिवशी पालिकेकडून भावेश भिंडेला नोटीस बजावत ६ कोटी १३ लाख ८४ हजार ४६४ रुपयांची दंडाची रक्कम भरण्याबाबतचे आदेश जारी करण्यात आले.
या नोटिसीनुसार पालिकेच्या म्हणण्यानुसार, महाराष्ट्र राज्य पोलिस हौसिंग वेलफेअरच्या जागेवर भिडेने कुठलीही परवानगी न घेता ८ एप्रिल २०२२ पासून ८ होर्डिंग उभारल्याचे म्हटले आहे. जाहिरात शुल्क, विलंब आणि दंड अशी एकूण ६ कोटींची रक्कम भरण्याच्या सूचना त्याला दिल्या आहे.