घाटकोपर-वर्सोवा मेट्रो वन एमएमआरडीए विकत घेणार?

११.४० किमी लांबीच्या या मेट्रो मार्गिकेवर १२ स्टेशन असून या मार्गिकेमुळे घाटकोपर ते वर्सोवा हे प्रवासाचे अंतर ७१ मिनिटांवरून २१ मिनिटांवर आले आहे.

 - संदीप शिंदे 
मुंबई : घाटकोपर-अंधेरी-वर्सोवा या मार्गावरील मुंबईतील पहिली मेट्रो मार्गिका रिलायन्सकडून विकत घेण्याच्या हालचाली एमएमआरडीएने सुरू केल्या आहेत. तत्पूर्वी, या प्रकल्पाची सद्यस्थिती, प्रकल्पाचे हस्तांतरण करताना द्यावा लागणारा मोबदला, त्यात निर्माण होणाऱ्या संभाव्य कायदेशीर अडचणी, त्यातून भविष्यात मिळणारे उत्पन्न, आर्थिक व्यवहार्यता या साºया आघाड्यांवर सखोल अहवाल तयार करण्यासाठी एमएमआरडीए सल्लागार नियुक्त करणार आहे. त्या अहवालाच्या आधारे ‘मेट्रो वन’चे भवितव्य निश्चित होणार आहे.
११.४० किमी लांबीच्या या मेट्रो मार्गिकेवर १२ स्टेशन असून या मार्गिकेमुळे घाटकोपर ते वर्सोवा हे प्रवासाचे अंतर ७१ मिनिटांवरून २१ मिनिटांवर आले आहे. मुंबई मेट्रो वन प्रा. लि. (एमएमओपीएल) या रिलायन्स एनर्जीशी संलग्न असलेल्या या कंपनीला १४ जून, २००६मध्ये ही मार्गिका उभारण्याचे काम देण्यात आले होते. २,३५६ कोटी रुपये खर्चाच्या या प्रकल्पात ६५० कोटी रुपये एमएमआरडीएने, तर ४७१ कोटी रुपये केंद्र सरकारने व्हीजीएफ म्हणून दिले होते. ८ जून, २०१४ रोजी या मार्गिकेचे लोकार्पण झाले. आजच्या घडीला दररोज किमान चार ते साडेचार लाख प्रवासी या मेट्रोने प्रवास करतात. या मेट्रोचे संचलन आर्थिक आघाडीवर व्यवहार्य ठरत नसून एमएमओपीएलकडून प्रस्तावित केलेली भाडेवाढ वादग्रस्त ठरली होती. तसेच, या प्रकल्पाबाबतचे काही वाद न्यायप्रविष्ट आहेत.
एमएमआरडीए आपल्या अन्य मेट्रो प्रकल्पांचे जाळे विस्तारत असून लवकरच कार्यान्वित होणाºया मेट्रो ७ आणि २ (अ) या मार्गिका मेट्रो वनच्या मार्गिकेशी जोडल्या जाणार आहेत. त्यामुळे हे सर्व प्रकल्प एकाच संस्थेच्या अधिपत्याखाली असावेत, अशी भूमिका आहे. त्यामुळेच मेट्रो वन या मार्गिका एमएमओपीएलकडून आपल्याकडे घेण्याच्या हालचाली एमएमआरडीएने सुरू केल्या आहेत. या वृत्ताला एमएमआरडीएचे सहआयुक्त बी. जी. पवार यांनी दुजोरा दिला आहे. मूळ करारानुसार एमएमओपीएलला ३० वर्षांसाठी या मार्गिकेच्या संचलनाचे आणि महसूल प्राप्तीचे अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यामुळे या मार्गिकेचे हस्तांतरण कशा पद्धतीने करता येईल याबाबतचा अहवाल सल्लागारांकडून प्राप्त झाल्यानंतर एमएमओपीएलला द्यावा लागणारा मोबदला आणि अन्य आघाड्यांवर सुस्पष्टता येऊ शकेल, असेही पवार यांनी स्पष्ट केले.

अनेक आघाड्यांवरील अभ्यासानंतर अहवाल

या प्रकल्पाच्या संचलनासह देखभाल दुरुस्तीसाठी येणारा खर्च, एकूण जमा खर्च, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर, तिकीट दर, कंपनीच्या बँलेन्स शीट तसेच अन्य अहवालांच्या माध्यमातून सल्लागार आपला ताळेबंद
मांडतील.

कोरोनानंतरच्या काळात या प्रकल्पाच्या आर्थिक व्यवहार्यतेवर परिणाम होतील का, मेट्रो आणि ट्राम अ‍ॅक्टचे निकष हस्तांतरणात बाधा ठरणार नाहीत ना, एमएमओपीएलला किती मोबदला देणे संयुक्तिक ठरेल, त्यात काही कायदेशीर अडचणी निर्माण होतील का, कंपनीच्या चल आणि अचल मालमत्तांचे मूल्य किती आहे, त्यातून किती महसूल प्राप्त होऊ शकतो, अशा विविध आघाड्यांवर सल्लागाराचा अहवाल अपेक्षित आहे.