मुंबई : गिरगाव-वैद्यवाडी येथील विठ्ठल-रखुमाई मंदिर पुरातनच असून, या मंदिराचे संवर्धन होणे आवश्यक आहे, असा निष्कर्ष जाणकारांनी आपल्या अहवालातही नोंदविला आहे. त्यामुळे विकासकाच्या ताब्यातून या मंदिराची सुटका करावी, अशी मागणी करत गिरगाव येथील स्थानिक रहिवाशांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. आता यावर सोमवारी सुनावणी होणार आहे.
चाळीच्या पुनर्विकासदरम्यान हे मंदिर विकासकाला स्थलांतरित करायचे आहे. याला स्थानिकांनी आक्षेप घेतला आहे. याप्रकरणी शैला गोरे व इतर रहिवाशांनी सप्टेंबर २०१४ मध्ये याचिका दाखल केली आहे. गेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने रहिवाशांना विठ्ठल-रखुमाई मंदिराचे संवर्धन करण्याच्या अनुषंगाने उपलब्ध असलेले पुरावे सादर करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार ॲड. सुशील हलवासीया यांनी रहिवाशांतर्फे विविध पुरावे न्यायालयात सादर केले.
विकासकाचे म्हणणे :
विकासकाने न्यायालयात बाजू मांडताना आक्षेप घेतला. हे मंदिर फार जुने नसून संवर्धन केलेले नाही. चाळींच्या पुनर्विकासासाठी मंदिर स्थलांतरित करण्यास परवानगी मिळावी. तसेच मंदिर पुरातन असल्याचा दावा केला जात असेल, तर पुरातत्व स्थळे कायद्यानुसार मंदिर संवर्धनासाठी हेरिटेज समितीकडे म्हणणे का मांडले नाही, असा युक्तिवाद विकासकाने केला आहे.
‘हेरिटेज’च्या पत्राकडेही वेधले लक्ष :
उच्च न्यायालयाने मंदिराबाबत अंतरिम आदेश देताना सात जाणकारांची समिती नेमली होती. ॲड. राजन जयकर, सुभाष देलगुरकर, ॲड. मेहरा, अंभा लंबा, गुरुनाथ दळवी या पाच सदस्यांचे अहवाल प्राप्त झाले आहेत. तत्कालीन केंद्रीय सांस्कृतिक राज्यमंत्री महेश शर्मा यांनीही, गिरगावचे विठ्ठल-रखुमाई मंदिर पुरातन असून, मंदिर संवर्धनासाठी हेरिटेज समितीला आवश्यक त्या सूचना देत असल्याचे पत्र पाठविलेले आहे.