दीपक भातुसे
मुंबई : राज्यात मागील चार वर्षांपासून रखडलेली सरळसेवा भरती, कोरोनामुळे मागील तीन वर्षात एकदाच झालेली एमपीएससीची राज्यसेवा परीक्षा यामुळे शासकीय सेवेच्या भरतीची तयारी करणाऱ्या अनेक विद्यार्थ्यांनी वयोमर्यादा ओलांडली आहे. या विद्यार्थ्यांची कोणतीही चूक नसताना त्यांना शासकीय भरतीसाठी संधीच मिळालेली नाही. त्यामुळे शासकीय भरतीसाठी असलेली वयोमर्यादा वाढवावी किंवा ज्यांनी या कालावधीत वयोमर्यादा ओलांडली आहे त्यांना भरती परीक्षेची एक संधी द्यावी अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी सरकारकडे केली आहे. यासंदर्भात विद्यार्थ्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना साकडे घातले आहे.
कोरोनामुळे सरळसेवा भरती न झाल्याने आणि एमपीएससीचीही परीक्षा न झाल्याने राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांना वयोमर्यादेत एक वर्ष वाढीव संधी देण्याचा निर्णय घेतला. ३१ डिसेंबर २०२२ पर्यंत प्रसिद्ध होणाऱ्या जाहिरातींसाठी विद्यार्थ्यांना ही एक वर्ष वयोमर्यादा वाढीची संधी मिळणार होती. या कालावधीत अत्यंत कमी जाहिराती प्रसिद्ध झाल्याने आता एक वाढीव संधी देण्याची मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे. विशेष म्हणजे राज्य सरकारने पोलीस भरतीसाठी दोन वर्षांची वयोमर्यादेत वाढ देण्याचा निर्णय घेतला नोव्हेंबर २०२२ मध्ये घेतला आहे. त्यामुळे सरळसेवा भरती आणि एमपीएससीसाठी केवळ एक वर्षांची शिथिलता हा अन्याय असल्याचे या विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे.
इतर राज्यात किती सवलत? कोरोनानंतरच्या शासकीय भरतीसाठी राज्यस्थानने ४ वर्ष, मध्य प्रदेश व ओडीसाने ३ वर्ष, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, तेलंगणा, नागालँड, त्रिपुरा या राज्यांनी २ वर्षांची वयोमर्यादेत वाढ करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. या धर्तीवर महाराष्ट्रात दोन वर्ष वाढ करण्याची विनंती हे विद्यार्थी सरकारकडे करत आहेत.