लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : नोकरी करणाऱ्या महिलांना गर्भधारणेदरम्यान आणि त्यानंतर नवजात बालकाची काळजी घेताना त्यांना येणाऱ्या शारीरिक आव्हानांबाबत एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडियाला (एएआय) विचार केला पाहिजे. त्यांचा अधिकार असलेले सर्व फायदे दिले पाहिजेत, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदविले. कामाचे स्वरूप काहीही असले तरी त्या काम करतात त्या ठिकाणी त्यांचे सर्व लाभ द्या, असे निर्देश दिले.
आई होणे स्त्रीच्या आयुष्यातील नैसर्गिक घटना आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. गर्भात अर्भक असताना किंवा नवजात बालकाचे संगोपन करताना सेवेत असलेल्या महिलेला शारीरिक अडचणीतून जावे लागते, याचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा, असे न्या. ए. एस. चांदुरकर व न्या. जितेंद्र जैन यांनी म्हटले.
यासाठी न्यायालयात घेतली धाव
तिच्या पहिल्या प्रसूतीवेळी ती एएआयमध्ये सेवेत नव्हती. दुसऱ्या प्रसूतीच्यावेळी तिने लाभ घेतला नव्हता. २८ जानेवारी २०१४ रोजी एएआयने तिला मातृत्व रजा देण्यास नकार दिला. या निर्णयाला महिलेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. न्यायालयाने एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडियाला (एएआय) त्यांच्या महिला कर्मचाऱ्याला तिसऱ्या प्रसूतीवेळी तिचे अधिकार असलेले सर्व लाभ आठ आठवड्यांत उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले.
'या' कारणामुळे अट लागू होत नाही
महिलेला दोन मुले असल्याने एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (लिव्ह) रेग्युलेशन्स, २००३ अंतर्गत तिसऱ्या अपत्यासाठी मातृत्व रजा देऊ शकत नाही, असे एएआयने न्यायालयाला सांगितले. मातृत्व लाभ अधिनियमांचा उद्देश लोकसंख्येवर अंकुश ठेवणे हा नसून सेवेत असताना महिलेले केवळ दोनदाच हा लाभ घेता येईल, असा आहे. ही अट या प्रकरणाला कशी लागू होत नाही, हे स्पष्ट केले आहे,' असे न्यायालयाने म्हटले. एएआयच्या अटीचा अर्थ असा आहे की, सेवेत असताना केवळ दोनदा महिलेला मातृत्वाचा लाभ देण्यात येईल. पण संबंधित महिलेचे पहिले मूल ती सेवेत नसताना जन्माला आले आहे आणि दुसऱ्या मुलाच्या वेळी तिने लाभ घेतला नाही. त्यामुळे ही अट तिला लागू होत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
'हे' सामाजिक कर्तव्य
प्रसूती रजेचे लाभ देताना केवळ महिलेच्या एकाच विवाहाचा विचार करण्यात आला आहे. कर्मचारी महिलेने विवाह केला की ती मूल जन्माला देईल, असे गृहीत धरून नियम तयार करण्यात आले. मात्र, महिलेच्या पुनर्विवाहानंतर तिला होणाऱ्या मुलाचा विचार करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे हे प्रकरण अपवादात्मक आहे, असे न्यायालयाने म्हटले, संबंधित महिलेच्या पहिल्या पतीचे निधन झाले. त्यापासून तिला एक मूल झाले. पती एएआयमध्ये कामाला असल्याने तिला अनुकंपा तत्त्वावर सेवेत रुजू करून घेण्यात आले. त्यानंतर तिने पुनर्विवाह केला आणि त्या विवाहापासून तिला दोन मुले आहेत. स्त्री आणि तिच्या मातृत्वाचा आदर व संरक्षण करणे, हे सामाजिक कर्तव्य आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले.