मुंबई : कोरोनावरील लसीचे दोन्ही डोस घेतलेल्यांची ओळख करून त्यांना वेगळे करा. या लोकांचे बस, लोकल, विमान प्रवास व दैनंदिन जीवन सुरळीत करण्यासाठी 'कॉमन कार्ड' देण्याचा विचार करा, अशी सूचना उच्च न्यायालयाने राज्य व केंद्र सरकारला गुरुवारी केली.कोरोनावरील दोन्ही लस घेतलेल्या व्यक्तींनी लोकलने प्रवास करण्याची मुभा द्या. कोरोनापूर्वी जे दैनंदिन काम करण्याची परवानगी होती ते पुन्हा सुरू करण्याची परवानगी द्या, असे मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने म्हटले.दोन्ही लस घेतलेल्यांना 'कॉमन कार्ड' कार्ड दिल्यावर त्यांना बस, लोकल व विमानाचा अनिर्बंधित प्रवास करता येईल व कामही सुरू होईल, असे न्यायालयाने म्हटले.
वकील, वकिलांचे कर्मचारी, न्यायालयीन कारकून, पत्रकार आणि पूर्णपणे लस घेतलेल्यांना मुंबईच्या लोकलने प्रवास करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी करणाऱ्या अनेक जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर गुरुवारी सुनावणी होती.वकील व नोंदणीकृत न्यायालयीन कर्मचारी यांना राज्य आपत्कालीन व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडून पत्र देण्यात येईल. त्यानंतर रेल्वे त्यांना पास देईल, अशी माहिती महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले.
दरम्यान, न्यायालयाने एका वर्तमानपत्रात राज्य टास्क फोर्सचे सदस्य डॉ. शशांक जोशी यांच्या प्रसिद्ध झालेल्या मुलाखतीचा हवाला देत म्हटले की, डॉ. जोशी यांनी मुलाखतीत म्हटले आहे की, राज्यातील ७० टक्के लोकसंख्येचे पूर्णपणे लसीकरण करण्याचे उद्दिष्ट सरकारला साध्य करायचे आहे. राज्यातील एक तृतीयांश लोकसंख्येला अजूनही कोरोनाचा संसर्ग होण्याची जास्त शक्यता आहे. पूर्णपणे लसीकरण झालेल्या व्यक्तींना आजही लोकलने प्रवास करण्याची परवानगी देऊ शकत नाही. कारण पूर्णपणे लसीकरण झालेल्यांची ओळख पटणे अवघड असल्याचे डॉ. जोशी यांनी मुलाखतीत म्हटले आहे, असे उच्च न्यायालयाने सांगितले.
पूर्णपणे लसीकरण झालेल्यांची ओळख पटली तर लोकल प्रवास सुरू करता येईल. कोरोनाचा संसर्ग होण्याचा धोका असलेल्या एक तृतीयांश लोकांना दोन तृतीयांश लोकांपासून किंवा पूर्णपणे लसीकरण आलेल्या लोकांपासून वेगळे करा. दोन्ही लस घेतलेल्यांना कार्ड द्या. पाश्चिमात्य देशात पूर्णपणे लस घेतलेल्या लोक अशा कार्डचा वापर करून सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करतात. तुम्ही कॉमन कार्ड द्या. ते विमान, लोकल व बससाठी वापरता येईल, अशी सूचना न्यायालयाने राज्य व केंद्र सरकारला केली. याबाबत चर्चा करण्याची तयारी राज्य व केंद्र सरकारने न्यायालयात दर्शविली.लसीचे दोन्ही डोस घेतलेल्या व्यक्तींना लोकल प्रवास करण्याची मुभा देण्यासंदर्भात आखण्यात येणाऱ्या प्रस्तावित योजनेबाबत १२ ऑगस्टपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.
१५ ऑगस्ट रोजी आपण स्वातंत्र्यदिन साजरा करू. पण १६ तारखेपासून आपल्याला या सर्व बाबींपासून (प्रवासावरील निर्बंध स्वातंत्र्य मिळेल तसेच व्यवसाय चालवण्यावर आलेली बंधने) सुटका मिळेल अशी आशा करूया, असेही न्यायालयाने म्हटले.दरम्यान, न्यायालयाने राज्य सरकारला कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेले सामाजिक प्रश्न विशेष करून प्रवासासंबंधी निर्माण झालेले प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रशासकीय मंडळाची नियुक्ती करण्याची सूचनाही न्यायालयाने यावेळी राज्य सरकारला केली.'तुम्ही मुंबई शहराची अन्य शहरांबरोबर तुलना करू नका. अन्य कोणत्याही शहरांपेक्षा हे शहर वेगळे आहे. विशेष गरजा असलेले हे शहर आहे. त्यामुळे येथील सामाजिक समस्या सोडवण्यासाठी स्वतंत्र तज्ज्ञांची समिती का नेमू नये? सर्व समस्या सोडवण्यासाठी नागरिकांना उच्च न्यायालयात यावे लागणार नाही,' असे न्यायालयाने म्हटले.पत्रकारांनाही लोकलने प्रवास करण्याची मुभा देण्याबाबत विचार करा : उच्च न्यायालयपत्रकारांना लोकलने प्रवास करण्याची परवानगी मिळावी यासाठी मराठी पत्रकार संघानेही उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे.पत्रकारांनाही फ्रंटलाइन वर्कर्स म्हणू जाहीर करून त्यांनाही लोकलने प्रवास करण्याची परवानगी द्यावी. पत्रकारांना प्रत्यक्ष घडलेल्या घटनास्थळी जाऊन वार्तांकन करावे लागते. ते प्रशासन आणि नागरिक यांच्यातील अंतर कमी करतात, असे मराठी पत्रकार संघाचे वकील नीलेश पावसकर यांनी न्यायालयाला सांगितले.कोरोनाकाळात १४० पत्रकारांनी जीव गमावला. त्यांना नुकसानभरपाई मिळावी, यासाठी त्यांना फ्रंटलाइन वर्कर्स म्हणून जाहीर करावे, असे पावसकर यांनी म्हटले. पत्रकारांना लोकलने प्रवास करण्याची परवानगी मिळावी, याबाबत आपण विचार करू, असे कुंभकोणी यांनी म्हटले.
जबाबदारीचे भान ठेवूनच निर्बंध उठवणार - मुख्यमंत्रीजिथे निर्बंधामध्ये शिथिलता देणे शक्य होते तिथे तसा निर्णय घेतला. याचा अर्थ कोणी लाडका किंवा कोणी दुश्मन असा नाही. सर्वांच्या जीवाची काळजी आहे म्हणूनच अशा गोष्टी कराव्या लागतात. लोकल सुरू करण्याबाबतही विचार सुरू आहे. पण, जबाबदारीचे भान ठेवूनच निर्बंध उठविण्याबाबत निर्णय घेतले जातील, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गुरुवारी स्पष्ट केले.
केंद्राला रेल्वे सुरू करण्यात अडचण नाही - दानवे राज्य सरकारने लोकल सुरू करण्याबाबत विनंती केल्यास केंद्र सरकारला ती सुरू करण्यात काही अडचण नाही, असे विधान रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी केले आहे. राज्यात सर्व जिल्ह्यांमध्ये कोरोना निर्बंध शिथिल केले आहेत. राज्यात आता कोरोना संसर्गही कमी झाल्याने लोकल पूर्ण क्षमतेने सुरू करण्याबाबत राज्य सरकार केंद्राला सांगू शकते. तोवर केंद्र सरकार स्वत:हून या विषयात लक्ष देणार नाही, असे ते म्हणाले.
बसमध्ये गर्दी चालते का? रेल्वेमध्ये गर्दी झाली तर कोरोनाचा संसर्ग होईल अशी भीती प्रशासनाला आहे. मग बसमधील गर्दी चालते का? त्यामुळे कोरोनाचा संसर्ग होणार नाही का? लोकलमुळे मुंबईकरांचा उदरनिर्वाह चालतो. बस प्रवास लोकल प्रवासाच्या तुलनेने महाग आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.