महापालिकांना दुप्पट अनुदान द्या !

शहराचे प्रथम नागरिक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या महापौरांना नाममात्र अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. परिणामी, महापौरांना अधिकाधिक अधिकार बहाल करण्यात यावेत

मुंबई : शहराचे प्रथम नागरिक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या महापौरांना नाममात्र अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. परिणामी, महापौरांना अधिकाधिक अधिकार बहाल करण्यात यावेत. महापौरांसह नगरसेवकांच्या मानधनात वाढ करण्यात यावी. महापौरपद भूषविलेल्या व्यक्तींच्या निधनानंतर होणारे अंत्यविधी हे शासकीय इतमामात करण्यात यावेत आणि शासनाकडून महापालिकांना मिळणारे अनुदान दुप्पट करण्यात यावे, असे ठराव महाराष्ट्र महापौर परिषदेने केले आहेत. या ठरावांसह मुंबईच्या महापौर स्नेहल आंबेकर यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यातील सर्व महापौर हे लवकरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेणार आहेत.स्नेहल आंबेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र महापौर परिषदेची बैठक अंधेरी येथे पार पडली. या बैठकीत परिषदेने विविध ठराव केले आहेत. महाराष्ट्र महापौर परिषदेंतर्गत झालेल्या बैठकीत महापौरांना प्रशासनामध्ये विविध अधिकार बहाल करण्यात यावे, अशी मागणी सर्व महापौरांनी केली. महानगरांचे प्रथम नागरिक या नात्याने महापौरांना शहराच्या समस्यांसह नागरी सेवा-सुविधा, विविध उपक्रमांच्या अंमलबजावणीबाबत जनतेकडून विचारणा केली जाते. प्रशासनासमवेत कामकाज करताना महापौरांना धोरणात्मक बाबी आखाव्या लागतात. जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागतात. त्यासाठी लागणारे अधिकार तुलनेत मात्र महापौरांना खूपच कमी आहेत. ही सर्व कार्य आणि जबाबदाऱ्या योग्यरीत्या पार पाडण्यासाठी महापौरांच्या अधिकारांमध्ये वाढ होणे गरजेचे आहे. सातत्याने ही मागणी राज्य शासनाकडे करण्यात येत असून, शासनाने त्याची दखल घ्यावी, अशी चर्चा या वेळी करण्यात आली. (प्रतिनिधी)नवी मुंबईचे महापौर तथा महाराष्ट्र महापौर परिषदेचे कार्याध्यक्ष सुधाकर सोनवणे, कल्याण डोंबिवलीचे महापौर राजेंद्र देवळेकर, सांगलीचे महापौर हारुन अजीज सीकलगर, सोलापूरच्या महापौर सुशिला आबुटे, नांदेडच्या महापौर शैलजा स्वामी, अकोल्याच्या महापौर उज्ज्वला देशमुख, परभणीच्या महापौर संगीता राजेंद्र वडकर, मीरा-भार्इंदरच्या महापौर गीता जैन, मालेगावचे महापौर हाजी मोहम्मद इब्राहिम, लातूरचे महापौर शेख अख्तर मेस्त्री, चंद्रपूरच्या महापौर राखी कंचरलाबार, उल्हासनगरच्या महापौर अपेक्षा पाटील, पिंपरी चिंचवडच्या महापौर शकुंतला घराडे यांच्यासह विविध शहरांचे माजी महापौरदेखील उपस्थित होते. अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे अध्यक्ष रणजित चव्हाण व महासंचालक कॅप्टन अनंत मोदी हेही या वेळी उपस्थित होते.राज्यातील सर्व महापौरांचे मानधन २५ हजार रुपये इतके, तर नगरसेवकांना १५ हजार रुपये इतके मानधन प्रदान करण्यात यावे.राज्यातील सर्व महापालिकांसाठी (बृहन्मुंबई महानगरपालिका वगळून) सभा कामकाजाचे समान नियम करण्यात यावेत.महापौरांना पेन्शन देण्यात यावी.शासनाकडून महापालिकांसाठी मिळणारे अनुदान दुप्पट करण्यात यावे.महानगराचे प्रथम नागरिक हा बहुमान मिळवून विविध लोकोपयोगी कार्य केल्याबद्दल आजी आणि माजी महापौरांचे निधन झाल्यानंतर त्यांच्यावर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात यावे.सर्व महानगरांच्या महापौरांना लाल दिवे असलेले वाहन वापरण्यास शासनाने मान्यता द्यावी.