स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील लोकप्रतिनिधींना आर्थिक व कार्यकारी अधिकार द्या, आमदार सुनील प्रभू यांची मागणी

लोकप्रतिनिधी हे नागरिकांनी निवडून दिलेले असतात, त्यामुळे विभागातील नागरी समस्या सोडवाव्यात, अशी नागरिकांची रास्त अपेक्षा असते. मात्र महापालिका आणि नगरपालिकांमध्ये नगरसेवकांना आर्थिक व कार्यकारी अधिकार नसल्यामुळे सामान्य नागरिकांचे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी अनेक अडचणी निर्माण होतात. तर कधी लोकप्रतिनिधी व प्रशासकीय अधिकारी यांच्यात संघर्ष उडतो.

- मनोहर कुंभेजकर
 मुंबई- लोकप्रतिनिधी हे नागरिकांनी निवडून दिलेले असतात, त्यामुळे विभागातील नागरी समस्या सोडवाव्यात, अशी नागरिकांची रास्त अपेक्षा असते. मात्र महापालिका आणि नगरपालिकांमध्ये नगरसेवकांना आर्थिक व कार्यकारी अधिकार नसल्यामुळे सामान्य नागरिकांचे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी अनेक अडचणी निर्माण होतात. तर कधी लोकप्रतिनिधी व प्रशासकीय अधिकारी यांच्यात संघर्ष उडतो.

नागरिकांचे समाधान होण्यासाठी लोकप्रतिनिधींना प्रसंगानुरूप अभिनयाची भूमिका निभवावी लागते, अशी खंत व्यक्त करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील लोकप्रतिनिधींना जादा आर्थिक आणि कार्यकारी अधिकार द्या, अशी आग्रही मागणी शिवसेना विधिमंडळ मुख्य प्रतोद(कॅबिनेट दर्जा) व आमदार सुनील प्रभू यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्था, मुंबई, महाराष्ट्र महापौर परिषद आणि नगरपरिषदा महासंघ यांच्या संयुक्त विद्यमाने 2013-14 मध्ये उत्कृष्ट कार्य केलेल्या राज्यातील 5 महानगरपालिका व 11 नगरपरिषदांना महिला व बालकल्याण समित्यांना नुकतेच पुरस्कार प्रदान करून यावेळी गौरविण्यात आले. समारंभाचे उद्‌घाटन आमदार प्रभू यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी उद्घाटक या नात्याने ते बोलत होते.

राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर या समारंभाच्या अध्यक्षस्थानी होत्या. तर यावेळी मुंबईचे महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर, नगरपरिषदा महासंघाचे अध्यक्ष प्रेम बसंतानी, अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे अध्यक्ष रणजित चव्हाण, संस्थेचे महासंचालक राजीव अगरवाल, माजी सनदी अधिकारी जयराज फाटक, नगर परिषदा महासंघाचे माजी अध्यक्ष राजकिशोर मोदी, महाराष्ट्र महापौर परिषद आणि नगर परिषदा महासंघाचे संयोजक लक्ष्मणराव लटके आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते. गेल्या अनेक वर्षांपासून पालिका आणि नगरपालिकांमधील नगरसेवकांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे वारंवार पाठपुरावा करीत आहोत. त्यांच्या आधीचे माजी मुख्यमंत्री दिवंगत विलासराव देशमुख व माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडेही पाठपुरावा केला होता. विधिमंडळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रश्‍न मांडले; मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना वेळ मिळत नसल्याने प्रश्‍नांची सोडवणूक झाली नसल्याची कबुली त्यांनी प्रभू यांनी दिली. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांची समिती नेमून नगरसेवकांच्या विविध मागण्या मार्गी लावाव्यात, अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली.

विजया रहाटकर आपल्या भाषणात म्हणाल्या की, महिला व बाल कल्याण समित्यांसाठी अर्थसंकल्पाच्या 5 टक्के निधी अशी तरतूद असताना अत्यावश्यक सेवा वगळता 5 टक्के असे नमूद केल्यामुळे या समित्यांना 1 ते 3 कोटी इतका तुटपुंजा निधी मिळतो. त्यामुळे कसे काम करणार, असा सवाल करून बजेटमधला निधी कसा खर्च होऊन महिला व बाल कल्याण समित्यांना न्याय कसा मिळेल याचा विचार होणे गरजेचे आहे. सदर समित्यांना मिळालेली संधीला कमी न समजता, या संधीचे सोने करून उद्याचे महापौर आपण कसे होऊ शकतो हे ध्येय बाळगा, असे अनुभवाचे बोल त्यांनी यावेळी कथन केले. काळानुरूप उत्तम काम करा. राज्यातील 8 महानगरपालिकांचा स्मार्ट सिटीत समावेश झाला आहे, त्यामुळे आपण आपल्या समितीचे काम स्मार्ट कसे होईल याचा समितीच्या महिलांनी तसेच 50 टक्के महिला लोकप्रतिनिधींनी विचार करावा, असा सल्ला त्यांनी दिला.

आपल्या भागात या समितीच्या माध्यमातून हिरकणी कक्ष सुरू करा, गरजू महिलांसाठी मोफत सॅनेटरी पॅड आणि डिस्पोजल वेडिंग मशीन योजना सुरू करा, विभागात महिलांसाठी शौचालय बाधा, अशी कामे करून आपल्या कामाचा ठसा उमटवा. वसई-विरार महानगरपालिकेला 1 ला क्रमांक, मुंबई महानगर पालिकेला दुसरा क्रमांक, नवी मुंबई महानगरपालिकेला 3 रा क्रमांक तर औरंगाबाद महानगरपालिकेला व मीरा -भाईंदर महानगरपालिकेला उत्तेजनार्थ पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले.

तर अ गटात जालना नगरपरिषद, ब गटात रत्नागिरी नगरपरिषद, क गटात राजापूर नगरपरिषद यांना पहिला क्रमांक तर ब गटात खोपोली नगरपरिषद व क गटात पेण नगरपरिषद यांना दुसरा क्रमांक तर ब गटात पालघर नगरपरिषद व क गटात उरण नगरपरिषद यांना 3 रा क्रमांक देऊन गौरवण्यात आले. तर अ गटात पनवेल नगरपरिषद, ब गटात संगमनेर नगरपरिषद, ब गटात जयसिंगपूर नगरपरिषद व क गटात त्रंबक नगरपरिषद यांना स्मृतिचिन्ह, रोख रक्कम, पुष्पगुच्छ असे पुरस्काराचे स्वरूप होते.

प्रशासनातील अधिकारीच अडचणी निर्माण करीत असल्यामुळे नागरिकांचे प्रश्‍न सुटत नाहीत आणि कल्याणकारी राज्याची संकल्पना लोकशाहीत रुजत नाही, अशी खंत महापौर विश्‍वनाथ महाडेश्‍वर यांनी व्यक्त केली.त्यामुळे नागरिकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी वेळप्रसंगी कायदे मोडायला पाहिजे, असा इशारा त्यांनी दिला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये जरी महिलांना 50 टक्के आरक्षण असले तरी त्यांना पुरुषप्रधान संस्कृती त्यांना सामावून घेत नाही.त्यामुळे स्त्री पुरुष समानता ही घरातूनच सुरू झाली पाहिजे असे ठाम मत त्यांनी व्यक्त केले.
प्रेम बसंतांनी म्हणाले की,आपले व मुख्यमंत्र्याचे जवळचे संबंध असल्यामुळे लोकप्रतिनधीचे प्रश्न लवकर सुटण्यासाठी आणि आपण येत्या 1 ते 2 दिवसात त्यांची भेट घेणार असून राज्यातील नगर परिषदा महासंघ आणि महाराष्ट्र महापौर परिषद यांची मुख्यमंत्र्यांबरोबर संयुक्त बैठक आयोजित करण्यासाठी आपण पुढाकार घेऊ असे आश्वासन दिले. नगरपालिकांमध्ये प्रस्ताव मंजुरीसाठी आणण्याबाबत जिल्हाधिकारी अडचणी निर्माण करीत आहेत. त्यामुळे नगरपालिकांचा कारभार जिल्हाधिकारी चालविणार की नगराध्यक्ष, असा सवाल नगरपरिषदा महासंघाचे सह अध्यक्ष दत्तात्रय मसूरकर यांनी केला. त्यामुळे प्रस्तावाच्या मंजुरीसाठी कायद्यात दुरुस्ती करा, अशी मागणीही त्यांनी केली. 70 टक्के निधी हा कर्मचाऱ्यांचा पगार आणि निवृत्तीवेतनवर खर्च होतो.त्यामुळे 12 ते 13 टक्के मिळणाऱ्या तुटपुंज निधीत नगर परिषदांचा कारभार कसा चालवणार असा सवाल त्यांनी केला.
राजकिशोर मोदी म्हणाले की, राज्यातील नगरपरिषदांमधील नगरसेवकांना 100 भत्ता तर नगराध्यक्षांना 250 रुपये आर्थिक भत्ता मिळतो, तो वाढवण्याची गरज आहे. 50 टक्के शहरीकरण झाल्यामुळे नगरपरिषदांचे उत्पन्न कमी व खर्च जास्त अशी स्थिती आहे.त्यामुळे नगराध्यक्षांना नागरिकांना नागरी सुविधा देण्यासाठी कसरत करावी लागते.त्यामुळे त्यांना आर्थिक व प्रशासकीय अधिकार देण्याची मागणी त्यांनी केली.यावेळी रणजित चव्हाण यांनी महाराष्ट्र महापौर परिषदेचा आणि नगरपरिषदा महासंघ यांच्या कार्याचा आणि आमदार प्रभू व मसुरकर यांनी केलेल्या कामगिरीचे कौतुक केले,तर राजीव अगरवाल यांनी अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या कार्याचा सविस्तर आढावा घेतला.कार्यक्रमाचे सूत्र संचालन लक्ष्मणराव लटके यांनी केले.यावेळी राज्यातील महानगर पालिका व नगरपरिषदा यांच्या लोकप्रतिनधी महिला मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या.