नव्या शैक्षणिक धोरणाचा संपूर्ण मसुदा मराठीत द्या!

मुळात सुमारे सहाशे पृष्ठांचे असणारे नवे प्रस्तावित शैक्षणिक धोरण हे सर्व भारतीय भाषांमधून उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली होती.

मुंबई : मुळात सुमारे सहाशे पृष्ठांचे असणारे नवे प्रस्तावित शैक्षणिक धोरण हे सर्व भारतीय भाषांमधून उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली होती. परंतु केवळ पन्नास पृष्ठांत ते सारांशरूपाने राज्य शासनाने उपलब्ध करून दिले. हे अतिशय हास्यास्पद असून हा सारांश फसवा, दिशाभूल करणारा आणि निरुपयोगी असल्याचे मत अभ्यासकांनीही व्यक्त केले आहे. त्यामुळे हा संपूर्ण मसुदा मराठी भाषेत उपलब्ध करून सूचना करण्यास किमान सहा महिन्यांचा कालावधी द्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र सांस्कृतिक आघाडीने केंद्र व राज्य शासनाकडे केली आहे.शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा पूर्ण स्वरूपात द्यावा व त्यावर सूचना करण्याची ३० जुलैची मुदत सहा महिन्यांसाठी वाढवून देण्याची मागणी म. सां. आघाडीचे संयोजक डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांनी केली आहे. याविषयीचे निवेदन मुख्यमंत्री आणि शिक्षणमंत्री, उच्च शिक्षणमंत्री व केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांनाही पाठविण्यात आले आहे .>इतकी घाई का करता? - श्रीपाद जोशीसंपूर्ण मसुदा अगोदर मराठीसह सर्व भारतीय भाषांमधून उपलब्ध करून त्यावर चर्चा, परिषदा, परिसंवाद अशा मार्गाने विचारमंथन घडवून लोकांना मते व्यक्त करू द्यावीत. भावी पिढ्यांचे वैचारिक, शैक्षणिक भवितव्य ज्या धोरणाने घडवले जाणार आहे ते एवढ्या घाईगर्दीत व यथोचित लोकसहभागाशिवाय आणण्याची एवढी घाई कशाला, असा प्रश्न डॉ. जोशी यांनी उपस्थित केला आहे.