‘त्या’ दोन कंपन्यांना जादा केंद्र द्या, मंत्रिमंडळाने स्थापन केलेल्या सचिव समितीचा अहवाल सादर

जिल्हा परिषद भरतीतील ऑनलाइन परीक्षा घेण्यासाठी टीसीएस आणि आयबीपीएस या कंपन्यांना शासनाच्या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, तंत्रनिकेतन, अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील संगणक प्रणाली भाडेतत्त्वावर उपलब्ध करून देण्याची शिफारस शासनाने नियुक्त केलेल्या सचिव समितीने केली आहे.

- दीपक भातुसे  
मुंबई : जिल्हा परिषद भरतीतील ऑनलाइन परीक्षा घेण्यासाठी टीसीएस आणि आयबीपीएस या कंपन्यांना शासनाच्या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, तंत्रनिकेतन, अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील संगणक प्रणाली भाडेतत्त्वावर उपलब्ध करून देण्याची शिफारस शासनाने नियुक्त केलेल्या सचिव समितीने केली आहे.
जिल्हा परिषदेची ऑनलाइन भरती परीक्षा घेण्यासाठी राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या टीसीएस आणि आयबीपीएस या कंपन्यांची क्षमताच नसल्याचे वास्तव ‘लोकमत’ ने १० जानेवारी रोजी ‘नोकर भरतीच्या नमनालाच विघ्न’ या बातमीद्वारे समोर आणत सरकारचे लक्ष वेधले होते. या बातमीवर त्याच दिवशीच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा झाली. यातून मार्ग काढण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला होता.
सरकारने स्थापन केलेल्या या समितीने आपला अहवाल सरकारला सादर केला असून ‘लोकमत’ने जे वास्तव समोर आणले होते ते या समितीने मान्य केले आहे. 

काय म्हटले आहे अहवालात?
टीसीएस, आयबीपीएस या कंपन्यांची एकाच वेळी परीक्षा घेण्याची क्षमता ७ ते ८ हजार असल्याचे कंपन्यांनी नमूद केले होते. ग्रामविकास विभागातील पदभरतीचा पूर्वानुभव पाहता एकूण १५ ते १६ लाख उमेदवार अर्ज करण्याची शक्यता लक्षात घेता या कंपन्यांची क्षमता वर्धन करण्यासाठी कंपन्यांना शासनाच्या प्रशिक्षण  संस्था, तंत्रनिकेतन, अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील संगणक प्रणाली भाडेतत्त्वावर उपलब्ध करून देण्याची शिफारस सचिव समितीने आपल्या अहवालात केली आहे.

भरतीची सद्य:स्थिती 
जिल्हा परिषदेतील भरती परीक्षा पार पडण्यासाठी टीसीएस, आयबीपीएस या कंपन्यांबरोबर जिल्हा परिषद स्तरावर करार अंतिम करण्याची कार्यवाही सुरू असल्याचे ग्रामविकास विभागाने म्हटले आहे.

भरती परीक्षा रखडणारच ?
- जि. प. च्या भरती परीक्षेसाठी १५ लाख उमेदवार अर्ज करण्याची शक्यता आहे. एकाच वेळी परीक्षा पार पाडण्यासाठी टीसीएस आणि आयबीपीएस या कंपन्यांची क्षमता ७ ते ८ हजार असल्याने शासनाला जवळपास १५ लाखाच्या घरात संगणक प्रणाली असलेली केंद्र राज्यभर या कंपन्यांना उपलब्ध करून द्यावी लागणार आहेत. 
- मात्र एवढ्या मोठ्या प्रमाणात  केंद्र उपलब्ध होणार का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.