बेस्टला आर्थिक अनुदान द्या

सव्वा कोटी मुंबईकरांची धमनी समजल्या जाणाऱ्या बेस्टला आर्थिक डोलारा समर्थपणे पेलण्यासाठी बेस्टच्या अंगीकृत परिवहन उपक्र माला (बेस्ट) ला महाराष्ट्र शासनाने आर्थिक अनुदान द्यावे

मुंबई : सव्वा कोटी मुंबईकरांची धमनी समजल्या जाणाऱ्या बेस्टला आर्थिक डोलारा समर्थपणे पेलण्यासाठी बेस्टच्या अंगीकृत परिवहन उपक्र माला (बेस्ट) ला महाराष्ट्र शासनाने आर्थिक अनुदान द्यावे आणि विशेष बाब म्हणून केंद्र शासनाकडून आर्थिक साहाय्य मिळावे, याकरिता पुढाकार घ्यावा, असे साकडेच शिवसेनेने घातले आहे. शिवसेनेचे विधिमंडळ मुख्य प्रतोद आमदार सुनील प्रभू यांनी यासंदर्भात थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्रच धाडले आहे.
१९०५ साली बॉम्बे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय अ‍ॅण्ड ट्राम वेज या कंपनीची स्थापना करण्यात आली. महानगरपालिकेच्या स्थापनेनंतर एक स्थानीय प्राधिकरण म्हणून अद्ययावत सुधारित मुंबई महापालिका अधिनियम, १८८८ अन्वये मुंबई शहर हद्दीतील विद्युत पुरवठा आणि मुंबई महापालिका परिक्षेत्रात बेस्ट सेवा अशा दोन अत्यावश्यक सेवा बेस्ट उपक्रमाने गेल्या शतकापासून अधिक काळ समर्थपणे सांभाळल्या आहेत.
अन्य राज्यांशी तुलना करता कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आणि दिल्ली येथील परिवहन महामंडळांना राज्य सरकारकडून अर्थसाहाय्य मिळते. बेस्ट उपक्रमाकडून प्रतिवर्षी पथकर, मोटार वाहन कर, विक्र ीकर आणि मूल्यवर्धित कर आदी माध्यमांतून राज्य शासनाला अंदाजे ७२.९३ कोटी एवढी मोठी रक्कम अदा करावी लागते. बेस्ट परिवहन विभागामध्ये येणारी तूट पाहता, राज्य शासनाने त्यांना देय असलेल्या करांच्या प्रदानातून उपक्रमाला वगळल्यास निश्चितच बेस्ट उपक्रमाची तूट काही प्रमाणात भरून निघण्याची शक्यता असल्याचे शिवसेनेने म्हटले आहे.
इंधन, बस गाड्यांचे सुटे भाग, टायर इत्यादींच्या दरांमध्ये सातत्याने झालेली वाढ यामुळे बेस्टच्या तुटीत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. बेस्टवर २३१५.८१ कोटींचे कर्ज थकलेले आहे. मुंबई महापालिकेकडून २०१२-१३ मध्ये १,६०० कोटी रुपये निकडीची गरज म्हणून बेस्टने कर्ज घेतले. राज्य शासनाकडून बेस्ट उपक्रमाला आजपावेतो कोणतीही रक्कम अनुदानाच्या रूपात मिळालेली नाही. तरीही बेस्ट उपक्रमाने सेवा अखंडपणे सुरूच ठेवली आहे. आर्थिक संकटात राज्य शासनाने साहाय्य करावे, असेही शिवसेनेने म्हटले आहे. (प्रतिनिधी)

च्बेस्टवर २३१५.८१ कोटी रकमेचे कर्ज थकलेले आहे. मुंबई महानगरपालिकेकडून २०१२-१३ मध्ये १,६०० कोटी रु पये निकडीची गरज म्हणून बेस्टने कर्ज घेतले आहे. विशेष म्हणजे राज्य शासनाकडून बेस्ट उपक्र माला आजपावेतो कोणतीही रक्कम अनुदानाच्या किंवा अर्थसाहाय्याच्या रूपात मिळालेली नाही.