पीडित मायलेकाला पाच लाख भरपाई द्या; हायकोर्टाचा सरकारला आदेश

भरपाई अदा करण्यासाठी सरकारला सहा महिन्यांचा वेळ

नागपूर : धंतोली पोलिसांनी खुनाच्या गुन्ह्यात अवैधपणे गोवलेल्या पीडित मायलेकाला पाच लाख रुपये भरपाई देण्यात यावी असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला दिला. भरपाई अदा करण्यासाठी सरकारला सहा महिन्यांचा वेळ देण्यात आला.
शीला मधुकर गुडधे व मनोज मधुकर गुडधे असे पीडित मायलेकाची नावे आहेत. २८ सप्टेंबर २००४ रोजी धंतोलीतील यशवंत स्टेडियमजवळ गणेश विसर्जनादरम्यान सोहम यादव याचा खून करण्यात आला होता. त्यापूर्वी सोहम व आरोपी मनोजचे भांडण झाले होते. त्यामुळे पोलिसांनी शीला व मनोज यांच्याविरुद्ध खुनाचा गुन्हा नोंदवून त्यांना अटक केली होती. परिणामी, पोलिसांवर टीका झाली होती. दिवंगत सामाजिक कार्यकर्ते उमेश चौबे यांनी त्यावेळी पोलिसांच्या कारवाईविरुद्ध आवाज उठवला होता. त्यानंतर १० आॅगस्ट २०१७ रोजी सत्र न्यायालयाने दोन्ही आरोपींची निर्दोष सुटका केली. त्या निर्णयाविरुद्ध राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते.सरकारच्या अपीलवर उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीद्वय प्रदीप देशमुख व मुरलीधर गिरटकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. न्यायालयाने दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर सरकारचे अपील फेटाळून सत्र न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला.
सत्र न्यायालयाच्या निर्णयात काहीही चुकीचे नसताना व आरोपींविरुद्ध ठोस पुरावे नसताना सरकारने अपील दाखल करणे खेदजनक असल्याचे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदविले. तसेच, आरोपींना नाहक झालेला मनस्ताप लक्षात घेता त्यांना सहा महिन्यात प्रत्येकी अडीच लाख रुपये भरपाई देण्यात यावी असे आदेश सरकारला दिले.
सोहम यादवच्या पत्नीलाही कायद्यानुसार भरपाई देण्यात यावी आणि प्रकरणाचा योग्य तपास करून खऱ्या आरोपींविरुद्ध खटला चालविण्यात यावा असे निर्देशही सरकारला देण्यात आले.