मुंबई : महाराष्ट्र शासनाने २००० साली मुंबई विकास नियंत्रण नियमावलीअंतर्गत नियम ५८ ची निर्मिती केली. या नियमावलीनुसार धोरणात्मक बदल करून गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी जास्तीत जास्त जागा उपलब्ध करून द्यावात, असा नियम करण्याची गरज आहे. त्यानुसार गिरण्यांच्या जागेवर उभारण्यात येणाऱ्या संकुलामध्ये गिरणी कामगारांनाच घरे मिळायला हवीत. पण असे न होता या जागांवर उभारण्यात येणाºया संकुलामध्ये गिरणी कामगारांव्यतिरिक्त संक्रमण शिबिरांसाठी जागा सोडण्यात येतात. त्यामुळे गिरणी कामगारांच्या हक्काच्या जागा त्यांना मिळत नाही. हे तात्काळÞ थांबवण्यात यावे, यासाठी गिरणी कामगार संघाने बुधवारी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन यासंदर्भात मागणी केली.
आजच्या स्थितीत प्रभादेवीमधील बॉम्बे डार्इंग टेक्सटाईल्स मिल्स, तसेच नायगांवमधील बॉम्बे डार्इंग मिल्स आणि श्रीनिवास मिल येथील घरांचे बांधकाम सुरू आहे. येत्या काही दिवसात या ठिकाणांची लॉटरीही काढली जाण्याची शक्यता आहे. या परिस्थितीत गिरणी कामगार कर्मचारी निवारा आणि कल्याणकारी संघाने शासनाने आखलेल्या नियमावलीत बदल करण्याची मागणी केली आहे.१ हजार ७९५ घरे शिबिरासाठी राखीवच्आत्ताच्या धोरणानुसार गिरण्यांच्या जागेवर उभारण्यात येणारी ३० टक्के घरे ही संक्रमण शिबिरासाठी देण्यात येतात. आजपर्यंत २५ गिरण्यांतील कामगारांची लॉटरी काढण्यात आली. त्यात गिरणी कामगारांसाठी ९ हजार ४३३ घरे आणि संक्रमण शिबिरांसाठी ४ हजार ४५९ घरे राखून ठेवण्यात आली आहेत. बॉम्बे डार्इंग नायगांव येथील जागेवर ४ हजार ५८७ घरे उभारण्यात येत आहेत. त्यातील २ हजार ७९२ घरे गिरणी कामगारांसाठी, तर १ हजार ७९५ घरे संक्रमण शिबिरासाठी राखीव ठेवण्यात आली आहेत. बॉम्बे डार्इंगच्या दोनही युनिटमध्ये एकूण १० हजार १६५ गिरणी कामगारांचे अर्ज आले आहेत. संक्रमण शिबिरासाठी राखीव ठेवलेली घरे गिरणी कामगारांना मिळाली, तर कामगारांना घर देण्याचा भार काही प्रमाणात हलका होईल.