पहिल्या मजल्यावरील झोपडीधारकांनाही घरे द्या ! एसआरए कायद्यात सुधारणा करण्याची सरकारकडे मागणी

मुंबईतील अनेक झोपड्यांचा २००० सालापर्यंत झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेनुसार (एसआरए) कायद्यानुसार पुनर्विकास करण्यात येत आहे.

मुंबई - मुंबईतील अनेक झोपड्यांचा २००० सालापर्यंत झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेनुसार (एसआरए) कायद्यानुसार पुनर्विकास करण्यात येत आहे. मात्र, हा पुनर्विकास करताना यातून पहिल्या मजल्यावर राहणाऱ्या झोपडपट्टीधारकांकडे शिधापत्रिका, मतदान ओळखपत्र, वीज मीटर यासह सर्व कागदपत्रे असतानाही त्यांना एसआरए योजनेसाठी अपात्र ठरवले जाते. मात्र, अशा प्रकारे एसआरए योजनेतून झोपडीधारक बेघर होतो. हा हजारो झोपडीधारकांवर अन्याय आहे. नुकतेच राज्य सरकारने २००० ते २०११ पर्यंतच्या झोपडपट्टीधारकांना अडीच लाखांत घर देण्याचे ठरवले आहे. मात्र, या योजनेतही पहिल्या मजल्यावरील सर्व कागदपत्रे असलेल्या हजारो झोपडीधारक वगळले जाण्याची भीती आहे.

मुंबईत २०११ पर्यंतच्या झोपडीधारकांना एसआरएच्या माध्यमातून अडीच लाखांत घरे देण्यात येणार असल्याची घोषणा नुकतीच राज्य सरकारने केली आहे. मात्र, यात सर्व कागदपत्रांसह पहिल्या मजल्यावर कायदेशीरपणे राहत असलेल्या हजारो झोपडीधारकांचाही समावेश करावा. तरच हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे ४० लाख झोपडीधारकांना घर देण्याचे स्वप्न साकार होईल. त्यासाठी प्रसंगी विधेयक मांडून सविस्तर चर्चा करून एसआरए कायद्यात सुधारणा करावी आणि हजारो झोपडीधारकांना न्याय द्यावा, अशी मागणी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे मुख्य प्रतोद,आमदार सुनील प्रभू यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे. 

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारांचे सरकार आहे, असे म्हणणाऱ्यांनी ४० लाख झोपडीधारकांना न्याय मिळवून द्यावा आणि त्यांचे स्वप्न साकार करावे असा टोला आमदार प्रभू यांनी लगावला.

मुंबईत अनेक झोपडपट्ट्यांमधील पहिल्या मजल्यांवर राहणाऱ्या झोपडीधारकाकडे सर्व कागदपत्रे असून तो वर्षानुवर्षे राहत आहे. त्यामुळे नव्या योजनेत त्याच्यावर अन्याय होता कामा नये. मी गेल्या ९ वर्षांपासून याबाबत राज्य सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा करत आहे. येत्या अधिवेशनात मी या संदर्भात अशासकीय बिल मांडणार आहे. त्यावर विधानसभा सभागृहात सविस्तर चर्चा केली जावी आणि एसआरए कायद्यात सुधारणा व्हावी, यासाठी जोरदार प्रयत्न करणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.