मराठी भाषेला ‘अभिजात भाषेचा दर्जा’ द्या; शिवसेना मंत्री रवींद्र वायकरांचे थेट पंतप्रधानांना पत्र

मराठी भाषेस गौरवशाली व ऐतिहासिक परंपरा लाभली आहे.

मुंबई  - मराठी भाषा ही राज्यातील जनतेच्या जिव्हाळ्याचा विषय असून ही भाषा सर्वसामान्य माणसांच्या अस्मितेचा प्रश्‍न असल्याने मराठी भाषेला ‘अभिजात भाषेचा दर्जा’ देण्यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षण, गृहनिर्माण राज्यमंत्री रविंद्र वायकर यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवून विनंती केली आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवंद्र फडणवीस यांनाही पत्राद्वारे विनंती करण्यात आल्याचे त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे. 

रवींद्र वायकर यांनी या पत्रात लिहिलंय की, कविश्रेष्ठ वि.वा.शिरवाडकर उर्फ कुसुमाग्रज यांच्या जन्मदिनाचे औचित्य साधुन राज्यातील सर्व शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठे व अनेक राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्ये २७ फेबु्वारी हा दिवस दरवर्षी ‘मराठी भाषा गौरवदिन’ म्हणून सर्वत्र मोठ्या प्रमाणात साजरा केला जातो. मराठी भाषेस गौरवशाली व ऐतिहासिक परंपरा लाभली आहे. अनेक वर्षांपासूनचे मराठी भाषांचे शिलालेख, कोनशिला, ताम्रलेख, पुरातन साहित्य, वस्तु इत्यादी देखील भारतीय पुरातत्व विभागाकडे उपलब्ध आहेत. 

महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत ‘श्री छत्रपती शिवाजी महाराजांनी’ मराठी साम्राज्याची मुहुर्तमेढ रोवली आणि पेशव्यांनी या साम्राज्याचा विस्तार केला. त्यानंतर मराठी भाषेला राजाश्रय मिळाला. इ.स.१९४७ नंतर स्वतंत्र भारत सरकारने मराठी भाषेला महाराष्ट्र राज्यात अधिकृत राज्य भाषेचा दर्जा दिला. 

केंद्र शासनाने या अगोदर सहा भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा दिला आहे. यात तामिळ भाषेला (२००४ मध्ये), संस्कृत (२००५), तेलगु कन्नड (२००८), मल्ल्याळम (२०१३) या भाषांचा समावेश आहे. महाराष्ट्र शासन मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा म्हणून सन २०१२ पासून प्रयत्नशील असून भारत सरकारकडे सतत पाठपुरावा करीत आहे. राज्यशासनाने याप्रश्‍नी नियुक्त केलेल्या प्राध्यापक रामनाथ पठारे समितीने महत्वाच्या ऐतिहासिक पुराव्यांसह सर्व समावेशक अहवाल केंद्र शासनाच्या अधिपत्याखालील सांस्कृतिक मंत्रालयात यापूर्वीच सादर केला आहे. परंतु केंद्र शासनाने मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जास अद्याप मान्यता दिलेली नाही अशी खंत त्यांनी पत्रात व्यक्त केली आहे.  

मद्रास उच्च न्यायालयात ‘उडीसी’ भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यासंदर्भात दाखल प्रकरण न्यायप्रविष्ठ होते. म्हणून मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यास केंद्रशासनास अडचणी निर्माण होत होती. परंतु सद्यस्थितीत या प्रकरणात न्यायालयाने अंतिम निर्णय दिलेला असून हे प्रकरण निकाली काढलेले आहे. त्यामुळे मराठी भाषेच्या अभिजात दर्जा देणे संदर्भात निर्णय घेण्यासाठी केंद्र शासनास न्यायालयाची कोणतीही बद्धता राहिलेली नाही अशी आठवण त्यांनी करुन दिली. 

मराठी भाषा ही राज्यातील जनतेच्या जिव्हाळ्याचा विषय असल्याने सर्वसामान्य माणसांच्या अस्मितेचा प्रश्न असल्याने मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याच्या प्रकरणांत पंतप्रधानांनी लक्ष घालून दर्जा देण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, अशी विनंतीही रवींद्र वायकर यांनी पंतप्रधानांना केली आहे. केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री डॉ. महेश शर्मा यांच्याकडेही फेबु्वारीला पत्र पाठवून मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याची विनंती करण्यात आली आहे. तरी आपण स्वत: यात लक्ष घालून मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यासाठी पुढाकार घ्यावा अशी मागणी वायकरांनी केली आहे.