नियम तोडणाऱ्यांची नावे द्या..!

विना परवानगी व नियम तोडून गणेशोत्सवासाठी मंडप उभारणारे राजकीय पक्ष तसेच उत्सव मंडळांची यादी सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने बुधवारी

मुंबई : विना परवानगी व नियम तोडून गणेशोत्सवासाठी मंडप उभारणारे राजकीय पक्ष तसेच उत्सव मंडळांची यादी सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्यातील सर्व महापालिकांना दिले. ही यादी सादर झाल्यानंतर न्यायालय या मंडळांवर कारवाई करणार आहे.
न्या. अभय ओक व न्या. ए. एल. अचलिया यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. त्यानुसार येत्या ९ आॅक्टोबरपर्यंत सर्व महापालिकांना ही यादी सादर करावी लागणार आहे. याप्रकरणी ठाणे येथील डॉ. महेश बेडेकर यांनी जनहित याचिका केली आहे. त्याची दखल घेत न्यायालयाने रस्त्यावर मंडपांना परवानगी न देण्याचे आदेश पालिकांना दिले आहेत. आवाजाच्या नियमांचे पालन न करणाऱ्या मंडळांवरही कारवाई करावी, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे.
मात्र आवाजाच्या नियमांचे कोणीच पालन करत नसल्याचा दावा आवाज फाऊंडेशनच्या सुमेरा अब्दुल अली यांनी खंडपीठासमोर केला. त्याची नोंद करून घेत न्यायालयाने आवाजाचे नियम तोडणाऱ्या मंडळांवर कारवाई करण्याचे व नियमभंग करणाऱ्या मंडळांवर कारवाई न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करण्याचे आदेश पोलीस आयुक्तांना दिले आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे ठाणे येथे काही मंडळांनी रस्त्यावरच मंडप उभारला आहे व यातील एका मंडळाने नाल्यावर मंडप उभा केला असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणण्यात आले. त्यावर या मंडळांना नोटीस धाडली असल्याचे ठाणे महापालिकेने स्पष्ट केले. यातील एका मंडपात गणेशाची प्रतिष्ठापना करण्यात आली आहे. त्यामुळे आम्ही काहीच करू शकत नसल्याचे ठाणे पालिकेने न्यायालयाला सांगितले. तसेच नियम तोडून रस्त्यावर मंडप उभारण्यात राजकीय पक्षच पुढाकार घेतात, असेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणण्यात आले. त्याची दखल घेत न्यायालयाने वरील आदेश दिले व ही सुनावणी तहकूब केली. (प्रतिनिधी)

ठाण्यात दोन लाख मूर्तींची प्राणप्रतिष्ठा
ठाणे जिल्ह्यातील शहरी आणि ग्रामीण भागात सुमारे दोन लाख गणेशमूर्तींची प्रतिष्ठापना करण्यात येणार आहे. यात शहर पोलीस आयुक्तालयात सुमारे १ लाख ६९ हजार ४७२ तर ग्रामीण भागातील २४ हजार ४३२ बाप्पांचा समावेश आहे.
या वर्षी शहरी भागात घरगुती गणेशाची संख्या ४१ हजार ३८४, सार्वजनिक ४८ ने वाढली आहे. तर, ग्रामीणमध्ये ३१ सार्वजनिक बाप्पांमध्ये वाढ झाली आहे. दरम्यान, गणेशमूर्तींची संख्या वाढली असली तरी न्यायालयीन तिढ्यामध्ये मंडपांचा आकार अडकल्यामुळे अनेक मंडप अद्यापही अपूर्णावस्थेत असल्याचे दिसून येत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून सार्वजनिक मंडळांच्या गणेशमूर्ती जल्लोषात आणल्या जात आहेत.

प्रशासकीय हलगर्जी मंडळांच्या मुळाशी
मुंबई शहरासह उपनगरांत गुरुवारी गणेशोत्सव मोठ्या धूमधडक्यात साजरा होणार आहे. मात्र ४७३ गणेश मंडळांना मंडपांसाठीची परवानगी नाकारण्यात आल्याने बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समितीने आगपाखड केली आहे. परवानगी नाकारण्यात आलेल्या मंडळांना पुन्हा संधी देण्यात न आल्याने आणि केवळ प्रशासकीय हलगर्जीपणामुळे हे चित्र निर्माण झाल्याचे समितीचे म्हणणे आहे.
१६ सप्टेंबर रोजी महापालिकेकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, २ हजार १२६ गणेश मंडळाचे अर्ज दाखल झाले आहेत. त्यापैकी ९७६ मंडळांना परवानगी देण्यात आली आहे, तर ४७३ मंडळांना परवानगी नाकारण्यात आली आहे. पोलिसांकडे परवानगीसाठी प्रलंबित असलेल्या अर्जांचा आकडा ५७३ आहे.
विभागीय स्तरावरील हा आकडा १३६ असून, परवानगीसाठी प्रलंबित एकूण अर्जांचा आकडा ७०९ एवढा आहे. १७ सप्टेंबर रोजी सर्वत्र गणेशोत्सव धुमधडाक्यात साजरा होणार असतानाच ज्या मंडळांना मंडपासाठी परवानगी देण्यात आली नाही? अशांनी काय करावे याबाबत समितीचे अध्यक्ष नरेश दहिबावकर यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले, सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना मंडपाची परवानगी देण्याबाबत प्रशासनाकडून हलगर्जीपणा झाला आहे.
तब्बल एक महिन्यापूर्वी मंडळांनी महापालिकेकडे मंडपांसाठीच्या परवानगीसाठी अर्ज दाखल केले होते. मात्र महापालिका आणि पोलिसांचे नोडल अधिकारी उपस्थित असताना आणि वाहतूक पोलिसांचे नोडल अधिकारी मात्र उपस्थित नव्हते. त्यामुळे परवानगी मिळण्यास विलंब झाला आहे.
शिवाय ज्या मंडळांना मंडपासाठीची परवानगी नाकारण्यात आली आहे; अशा मंडळांना संधी देणे गरजेचे होते. परंतु ती देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे आता गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे.

प्रशासकीय हलगर्जी मंडळांच्या मुळाशी
मुंबई शहरासह उपनगरांत गुरुवारी गणेशोत्सव मोठ्या धूमधडक्यात साजरा होणार आहे. मात्र ४७३ गणेश मंडळांना मंडपांसाठीची परवानगी नाकारण्यात आल्याने बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समितीने आगपाखड केली आहे. परवानगी नाकारण्यात आलेल्या मंडळांना पुन्हा संधी देण्यात न आल्याने आणि केवळ प्रशासकीय हलगर्जीपणामुळे हे चित्र निर्माण झाल्याचे समितीचे म्हणणे आहे.
१६ सप्टेंबर रोजी महापालिकेकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, २ हजार १२६ गणेश मंडळाचे अर्ज दाखल झाले आहेत. त्यापैकी ९७६ मंडळांना परवानगी देण्यात आली आहे, तर ४७३ मंडळांना परवानगी नाकारण्यात आली आहे. पोलिसांकडे परवानगीसाठी प्रलंबित असलेल्या अर्जांचा आकडा ५७३ आहे.
विभागीय स्तरावरील हा आकडा १३६ असून, परवानगीसाठी प्रलंबित एकूण अर्जांचा आकडा ७०९ एवढा आहे. १७ सप्टेंबर रोजी सर्वत्र गणेशोत्सव धुमधडाक्यात साजरा होणार असतानाच ज्या मंडळांना मंडपासाठी परवानगी देण्यात आली नाही? अशांनी काय करावे याबाबत समितीचे अध्यक्ष नरेश दहिबावकर यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले, सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना मंडपाची परवानगी देण्याबाबत प्रशासनाकडून हलगर्जीपणा झाला आहे.
तब्बल एक महिन्यापूर्वी मंडळांनी महापालिकेकडे मंडपांसाठीच्या परवानगीसाठी अर्ज दाखल केले होते. मात्र महापालिका आणि पोलिसांचे नोडल अधिकारी उपस्थित असताना आणि वाहतूक पोलिसांचे नोडल अधिकारी मात्र उपस्थित नव्हते. त्यामुळे परवानगी मिळण्यास विलंब झाला आहे.
शिवाय ज्या मंडळांना मंडपासाठीची परवानगी नाकारण्यात आली आहे; अशा मंडळांना संधी देणे गरजेचे होते. परंतु ती देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे आता गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे.
गणेश चतुर्थी आणि अनंत चतुर्दशी या दोन दिवशी मुंबईत पाणीकपात करण्यात येणार नसल्याचे महापालिका प्रशासनाने बुधवारी स्पष्ट केले आहे. मुंबईला पाणी पुरवठा करणाऱ्या सातही तलाव क्षेत्राकडे पावसाने पाठ फिरवली आहे. त्यामुळे जलाशयातील पाण्याच्या पातळीत वाढ होत नसल्याचे चित्र आहे.
भविष्यातील जलनियोजनाचा विचार महापालिकेने २० टक्के पाणीकपात लागू केली आहे. मात्र गणेशोत्सवादरम्यान आगमन आणि विसर्जनाला मुंबईकरांना पाणीकपातीला सामोरे जावे लागू नये म्हणून भाजपाचे मुंबई अध्यक्ष आणि आमदार आशिष शेलार आणि आमदार राम कदम यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली.
सणासुदीच्या काळात घरोघरी पाहुण्याची गर्दी असते. त्यामुळे मुंबईकरांना जास्त पाणी लागते. परिणामी दोन दिवस पाणीकपात करण्यात येऊ नये, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे त्यांनी केली.
मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या मागणीची दखल घेत गणेशोत्सवादरम्यान दोन दिवस पाणीकपात करण्यात येऊ नये, असे निर्देश महापालिका आयुक्तांना दिले आहेत. यावर पालिका प्रशासनाने गणेश चतुर्थी आणि अनंत चतुर्दशी या दोन दिवशी पाणीकपात करण्यात येणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे मुंबईकरांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे.