नव्याने द्यायचे पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेश निव्वळ गुणवत्तेवरच द्यावे - सुप्रिम कोर्ट

सुप्रीम कोर्टाचा पुनरुच्चार : आधीच्या आदेशात कोणताही बदल नाही

मुंबई : राज्य सरकारने लागू केलेले आर्थिक दुर्बलांसाठीचे आरक्षण रद्द केल्यानंतर महाराष्ट्रातील पदव्युत्तर वैद्यकीय व दंतवैद्यकीय अभ्यासक्रमांचे राज्य कोट्यातील प्रवेश नव्याने समुपदेशन करून देण्याच्या आधीच्या आदेशात कोणताही फेरबदल करण्यास किंवा त्याविषयी कोणतेही अधिक स्पष्टीकरण करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी नकार दिला. आर्थिक दुर्बलांचा कोटा वगळल्यानंतर राहिलेले सर्व प्रवेश कोणत्याही प्रवर्गातील कोणाही उमेदवारास न वगळता निव्वळ गुणवत्तेवर दिले जायला हवेत, याचा न्यायालयाने पुनरुच्चार केला. सरकारने रविवारपासून नव्याने समुपदेशनाच्या फेऱ्या सुरू केल्या असून सर्व प्रवेश प्रक्रिया १४ जून या वाढीव मुदतीत पूर्ण करायची आहे.

या प्रवेशांतून आर्थिक दुर्बलांचा कोटा वगळून नव्याने प्रवेश देण्याचा आदेश न्यायालयाने ४ जून रोजी दिला होता. त्या आदेशात फेरबदल करावेत किंवा ते अधिक सुस्पष्ट करावेत यासाठी काही प्रवेशेच्छु उमेदवारांनी एकूण तीन अर्ज केले होते.
त्यावर सुनावणी झाल्यानंतर न्या. इंदिरा बॅनर्जी व न्या. अजय रस्तोगी यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने नमूद केले की, आमचा ४ जूनचा आदेश सुस्पष्ट आहे व ज्याचा खुलासा वा स्पष्टीकरण करावे अशी कोणतीही संदिग्धता त्यात नाही. तिन्ही अर्जांवर ज्येष्ठ वकील संजय हेगडे यांनी युक्तिवाद केला.

पहिल्या अर्जाच्या संदर्भात त्यांचे म्हणणे होते की, यंदाच्या प्रवेश प्रक्रियेच्या संदर्भात कोणत्याही न्यायालयाने कोणतेही नवे प्रकरण ऐकू नये, असे ४ जूनच्या आदेशात म्हटले आहे. पण याच आर्थिक दुर्बलांच्या कोट्याला स्वतंत्रपणे आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. आदेशाचा चुकीचा अर्थ लावून त्या याचिकेच्या सुनावणीस खीळ बसू शकेल. तरी तसा खुलासा करावा. पण असे करण्याची काही गरज नाही, असे खंडपीठाने म्हटले. आता नव्याने समुपदेशन होत असल्याने उमेदवारांना त्यांनी आधी दिलेले पसंतीचे पर्यायही बदलता येतील, अशी दुरुस्ती मूळ आदेशात करावी, अशी विनंती दुसºया अर्जाद्वारे केली गेली होती. परंतु खंडपीठाने
ही विनंतीही अमान्य केली.

मूळ आदेशात फेरफार नाही
तिसरा अर्ज ‘ओबीसी’ प्रवर्गातील एका प्रवेशेच्छुक उमेदवाराने केला होता. त्याचे म्हणणे असे होते की, ४ जूनच्या आदेशाचा चुकीचा अर्थ लावला जात आहे. आर्थिक दुर्बलांचे आरक्षण वगळल्यानंतर ज्या जागा रिकाम्या झाल्या आहेत. त्या फक्त सर्वसाधारण प्रवर्गासाठीच दिल्या जात आहेत व उतर प्रवर्गातील उमेदवार गुणवत्तेत कितीही वर असले तरी त्यांना त्यातून वगळण्यात येत आहे. न्यायालयाने या तक्रारीच्या निराकरणासाठी मूळ आदेशात फेरफार केला नाही. मात्र तोंडी स्वरूपात असे स्पष्ट केले की, राहिलेले प्रवेश कोणालाही न वगळता फक्त गुणवत्तेवरच दिले जाणे अपेक्षित आहे.