मुंबई : राज्यातील सरकारी रुग्णालये औषधांविना ओस पडलेली असताना औषध कंपन्या व पुरवठादारांची ९० कोटींची बीले तीन वर्षापासून थकल्यामुळे त्यांनीही औषधे देण्यास नकार दिला आहे. थकित बिलांसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हस्तक्षेप करुन १३९ कोटी रुपये पावसाळी अधिवेशनात मंजूर करुन दिले होते, पण बिलं देतो, १ टक्का द्या, अशी मागणी मंत्रालयातील वैद्यकीय शिक्षणच्या अधिकाऱ्याने केल्याने ही बिले पडून आहेत.‘फूड अॅन्ड ड्रग्ज लायसन होल्डर्स फाऊंडेशन’ ने आंदोलनाचा इशारा दिल्यानंतर विधिमंडळाच्या नागपूर अधिवेशनाच्या काळात १३९ कोटी रुपये सरकारने मंजूर केले. पैकी ५८ कोटी औषधांसाठी म्हणून वैद्यकीय महाविद्यालयांना वर्ग केले. एक वर्षापेक्षा जुने बिल असेल, तर ते मंजुरीसाठी मंत्रालयात पाठवावे लागते. अनेकांची अशी वर्षापासून थकलेली बिले मंत्रालयापर्यंत गेली. येथे एका अधिकाºयाने ९० कोटीच्या बिलापोटी १ टक्का रक्कम स्वत:साठी मागितल्यामुळेच आमची बिले मिळत नाहीत, असा आरोप फाऊंडेशनने केला आहे. ‘ती’ रक्कम मिळत नाही तोपर्यंत बिलं काढणार नाही, अशी भूमिका अधिकाºयाने घेतल्यामुळे बिले मंत्रालयात पडून आहेत.याबाबत वैद्यकीय सचिव संजय मुखर्जी यांच्याकडे तक्रार केल्यानंतर त्यांनी जुने बिले आधी काढण्याचे आदेश दिले.बिले पडून आहेत हे खरे आहे. आम्ही लवकरात लवकर ती देण्याचा प्रयत्न करत आहोत. याच आठवड्यात सगळी जुनी थकित बिले काढली जातील आणि औषध पुरवठा सुरळीत होईल.- डॉ. प्रवीण शिनगारे, वैद्यकीय संचालक
एक टक्का कमिशन द्या, तरच बिले देतो!
By अतुल कुलकर्णी | Published: October 30, 2018 1:52 AM