मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयाने लक्षावधी विमान कोरोना काळातील रद्द झालेल्या विमान प्रवाशाच्या प्रवाशांना त्यांच्या तिकिटांचा संपूर्ण परतावा परत मिळण्याच्या मार्ग मोकळा झाला आहे.टाळेबंदीच्या काळातील रद्द झालेल्या परदेश प्रवासाबाबतही भारतातून आरक्षित केलेल्या परदेश प्रवासाचा संपूर्ण परतावा प्रवाशांना मिळणार आहे.
कोरोना प्रादुर्भावाने देशांतर्गत आणि परदेशी जाणाऱ्या सर्वच विमान सेवा गेल्या दि, २५ मार्चपासून रद्द कराव्या लागल्या होत्या. परंतू प्रवाशांनी त्या तिकीटांच्या परताव्याची मागणी करताच विमान कंपन्यानी बिकट आर्थिक परिस्थितीचे कारण पुढे करत असा परतावा देण्यास असमर्थता व्यक्त केली होती. परताव्याऐवजी प्रवाशांनी त्यांच्या नजिकच्या भविष्यातील प्रवासासाठी हे पैसे वापरावे आणि त्यासाठी प्रवाशांना या विमान कंपन्यांनी क्रेडिट कूपन्स देऊ केली होती.
दरम्यान "प्रवासी लिगल सेल" या एका प्रवाशी संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात हवाई प्रवाशांच्या परताव्यासाठी एक जनहित याचिका दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारने याबाबत सर्व संबंधितांशी चर्चा करुन सर्व मान्य तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करावा असे सुचवले. मुंबई ग्राहक पंचायती या जनहित याचिकेतही सहभागी झाली आणि पुन्हा एकदा संयुक्त राष्टांचे परिपत्रक सरकारच्या व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले अशी माहिती मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष अँड.शिरीष देशपांडे यांनी लोकमतला दिली. लोकमत ऑनलाईन व लोकमतमध्ये यासंदर्भातील घडोमोडी सातत्याने प्रसिद्ध केल्या होत्या.
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी निकाल देताना नागरी विमान खात्याने सर्व घटकांशी चर्चा करुन विमान तिकीट परताव्याबाबत सादर केलेली योजना संपेर्णपणे संमत केली आहे. यातील उल्लेखनीय बाब म्हणजे ही योजना संयुक्त राष्ट्राने सुचवलेल्या मार्गदर्शक तत्वांची बूज राखत हवाई प्रवाशी आणि विमान कंपन्या या दोघांचेही हित लक्षात घेणारी असल्याचे दिसून येते असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
सर्वोच्च न्यायालयात "प्रवासी लिगल सेल" या संस्थेने केलेल्या जनहित याचिकेत मुंबई ग्राहक पंचायत सहयाचिकाधारक म्हणून सहभागी झाली होती. यात अँड. शिरीष देशपांडे यांना अँड पूजा जोशी- देशपांडे, डॉ. अर्चना सबनीस, शर्मिला रानडे आणि अनिता खानोलकर या त्यांच्या लिगल टिमने सहाय्य केले.
सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय केवळ लक्षावधी ग्राहकांना परतावा मिळवून देणारा म्हणूनच महत्त्वाचा नसून त्यामुळे भारतभर पसरलेल्या लक्षावधी ग्राहकांना वेगवेगळ्या एअरलाइन्स विरुद्ध वेगवेगळ्या ग्राहक न्यायालयांत परतावा मिळवण्यासाठी दोन/तीन वर्षे वेळ दवडण्याचीही त्यामुळे गरज राहीली नाही असे या महत्वपूर्ण निकालावरून स्पष्ट होत असल्याचे अँड.शिरीष देशपांडे यांनी सांगितले.
विमान कंपन्यांच्या या भुमिकेबाबत लक्षावधी प्रवाशांच्या मनात असंतोष खदखदत होता. मुंबई ग्राहक पंचायतीने याबाबत केलेल्या एका आॅनलाईन सर्वेक्षणात प्रवाशांना अशा प्रकारे क्रेडिट कूपन्स अथवा क्रेडिट शेल मान्य नाही आणि त्यांना परतावाच हवा आहे असे स्पष्ट दिसुन आले. त्यामुळे मुंबई ग्राहक पंचायतीने नागरी हवाई मंत्रालयाकडे प्रतिनिधित्व करुन ग्राहकांना कशा प्रकारे परतावा देता येऊ शकेल आणि त्याच बरोबर विमान कंपन्यांवर सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर परतावा देण्यामुळे आर्थिक संकट ओढवू नये यासाठी एक सविस्तर योजना मांडली. तसेच मुंबई ग्राहक पंचायतीने हा प्रश्न जागतिक स्तरावरील सर्वच ग्राहकांना नाडणारा असल्याने संयुक्त राष्ट्र संघाने याबाबत सर्वच सदस्य देशांसाठी समान मार्गदर्शक तत्वे जाहीर करावी अशी मागणी केली. मुंबई ग्राहक पंचायतीच्या या प्रयत्नांना यश येऊन संयुक्त राष्ट्राच्या व्यापार आणि विकास परिषदेने गेल्या दि, ४ जुन रोजी सर्व सदस्य देशांना रद्द झालेल्या विमान प्रवासाबाबत विमान कंपन्यांनी प्रवाशांचा परतावा मिळण्याच्या अधिकाराचा मान राखुन प्रवाशांना विनाविलंब परतावा देण्याचे आदेश द्यावेत असे आवाहन सदस्य राष्ट्रांना केले.
तसेच ज्या विमान कंपन्या आर्थिक अडचणींमुळे प्रवाशांना तत्काळ परतावा देऊ शकणार नाहीत त्यांनी प्रवाशांसाठी देऊ केलेली क्रेडिट कुपन्स अधिक आकर्षक सोयी/सवलतींसह द्यावी असेही आवाहन सदस्य देशांना केले. मुंबई ग्राहक पंचायतीने संयुक्त राष्ट्रांचे हे परिपत्रक हे नागरी हवाई मंत्री आणि सचिवांना सादर करुन यानुसार तिकिट परताव्याचा प्रश्र्न सोडविण्याचे आवाहन केले होते.सदर परतावा मिळण्याबाबत मुंबई ग्राहक पंचायतीने केलेल्या पाठपुराव्याची सविस्तर माहिती त्यांनी लोकमतला दिली.सर्वोच्च न्यायालयाने संमत केलेल्या सरकारी विमान प्रवास परतावा योजने अंतर्गत विमान प्रवाशांना टाळेबंदी काळात रद्द झालेल्या विमान प्रवासाचा संपूर्ण परतावा मिळणे हा त्यांचा हक्क आहे. ज्या प्रवाशांनी दि,२५ मार्च ते दि,१४ एप्रिल या टाळेबंदी कालावधीत तिकिटे काढली असतील तर या तिकिटावर संपूर्ण परतावा ताबडतोब द्यायचा आहे. कारण या काळात तिकिटे आरक्षित करणे ही विमान कंपन्यांची चूक होती असे निकालात म्हंटले आहे. अन्य कोणत्याही तारखेला आरक्षीत केलेल्या आणि टाळेबंदीच्या काळात सरकारी आदेशानुसार रद्द करण्यात आलेल्या हवाई प्रवासाचा संपूर्ण परतावा विमान कंपन्यांनी प्रवाशांना दि, १४ ऑक्टोबर पर्यंत देणे आवश्यक आहे. ज्या विमान कंपन्या बिकट आर्थिक अवस्थेत असतील त्यांनी प्रवाशांना तिकिटाच्या संपूर्ण रकमेचे क्रेडिट शेल द्यावे. इतकेच नव्हे तर त्या क्रेडिट शेलचे मूल्य जुन २०२० पर्यंत प्रति महिना ०.५० % दराने व त्या नंतर प्रति महिना ०.७५% दराने वृद्धिंगत होईल असे आदेशही सर्वोच्य न्यायालयाने आपल्या निकालात दिले आहेत.
प्रवाशांना दिल्या जाणाऱ्या क्रेडिट शेलची मुदत ही दि,३१ मार्च २०२१ पर्यंतच असून काही विमान कंपन्यांची ही मुदत आणखी एक वर्षाने वाढवुन देण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. या कालावधीत प्रवासी आपल्या नव्या प्रवासासाठी हे क्रेडिट शेल‌मधील पैसे वापरु शकणार आहे. किंवा अन्य प्रवाशाला प्रवासासाठी हस्तांतरीत करु शकतील तसेच प्रवासाचा मार्ग सुद्धा बदलू शकतील.तसेच क्रेडिट शेलची मुदत ३१ मार्च २०२१ला संपेपर्यंत प्रवासी त्यावर प्रवास करु शकला नाही तर त्या क्रेडिट शेल मधे व्याजासह जमा होणारी सर्व रक्कम प्रवाशाला विमान कंपनीने परत करणे बंधनकारक आहे असे देखिल निकालात स्पष्ट केले आहे.
ज्या प्रवाशांनी आपली तिकिटे एजंटद्वारे विकत घेतली असतील त्याचा परतावा विमान कंपन्यांनी एजंटला देणे आणि एजंटने तो परतावा प्रवाशांना देणे बंधनकारक आहे. याबाबतीतही विमान कंपन्या क्रेडिट शेल देणार असतील तर तेच नियम व सवलती एजंटच्या बाबतीतही लागू असतील असे या निकालात नमूद केले आहे अशी माहिती अँड.शिरीष देशपांडे यांनी शेवटी दिली.