तीन महिन्यांत आरक्षण द्या, अन्यथा परिणाम भोगा, भाजपचा इशारा

मुंबई : प्रस्थापितांचे महाविकास आघाडी सरकार ओबीसींच्या मुळावर उठले आहे. हे आता सिद्ध करण्याची गरज राहिलेली नाही. याच प्रस्थापितांनी केंद्राकडे बोट दाखवत, सेन्ससचा डाटा की इम्पिरिकल डाटा, हा वाद घातल्याचा आरोप भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी केला, तर तीन महिन्यांत आरक्षण द्या, अन्यथा परिणाम भोगा, असा इशारा भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्य सरकारला दिला.

ओबीसींचे राजकीय आरक्षण मिळेपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका न घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. त्यात कुठलेही राजकारण न करता, आम्ही पाठिंबा दिला होता. आता सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय रद्द ठरविला आहे. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आधीच या विषयीचे वारंवार संकेत दिले होते, पण या प्रस्थापितानी केंद्राकडे बोट दाखवत सेन्ससचा डेटा की इम्पिरिकल डेटा असा वाद घातला. जर वेळ वाया न घालवता इम्पिरिकल डेटा गोळा केला असता आणि त्वरित न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली असती, तर ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुन्हा मिळाले असते. आता उशिराने सत्ताधाऱ्यांना देवेंद्र फडणवीस यांचे म्हणणे कळून चुकले आहे आणि मान्यही केले की, इम्पिरिकल डेटाशिवाय आपल्याला हे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण खेचून आणता येणार नाही, असेही पडळकर म्हणाले.

मात्र, आताही राज्य मागास वर्ग आयोगाला बसायला साधे ऑफिस नाही. डेटा गोळा करण्यासाठी, त्याची शास्त्रशुद्ध मांडणी करण्यासाठी नेमक्या कोणत्या एजन्सीची नियुक्ती करण्यात आली आहे का, असा प्रश्न पडळकरांनी उपस्थित केला. आता तरी कामाला लागा, स्वतःच्या दिशाहीन धोरणासाठी ओबीसींचा बळी देऊ नका. लवकरात लवकर इम्पिरिकल डेटा गोळा करा आणि अध्यादेश काढा, नाहीतर ओबीसी भटका विमुक्त समाज तुम्हाला तुमची जागा दाखवून देईल, असा इशाराही पडळकर यांनी राज्य सरकारला दिला.

संविधानाप्रमाणे निवडणूक आयोगाला निवडणुका घ्याव्या लागतात, पण राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणूका पुढे ढकलू, असे म्हणत, राज्यातील ओबीसी जनतेची दिशाभूल केली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी वांझोट्या बैठका घेतल्या आणि वेळकाढूपणा केला. आता सर्वोच्च न्यायालयाने ठाकरे सरकारला झटका दिला. निवडणुका पुढे ढकलण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. त्यामुळे आता ओबीसी जनतेला न्याय मिळेल की नाही, हा प्रश्न आहे, पण आताही तीन महिन्यात इम्पिरिकल डाटा गोळा करून ओबीसींना आरक्षण द्यावे, नाहीतर राज्यातील ओबीसी समाज या सरकारच्या मंत्र्यांना रस्त्यावर फिरू देणार नाही. भाजप या सरकार विरोधात तीव्र आंदोलन करेल, असा इशारा भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिला आहे.