सात वर्षे द्या; प्लास्टीक उत्पादनच बंद करू!

प्लास्टीक बंदीला विरोध नसून केवळ ७ वर्षांची मुदत दिल्यास प्लास्टीकचे उत्पादनच बंद करू, अशा शब्दांत प्लास्टीक बॅग मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन आॅफ इंडिया या उत्पादकांच्या संघटनेने सरकारकडे मुदतवाढ मागितलेली आहे.

चेतन ननावरे 
मुंबई : प्लास्टीक बंदीला विरोध नसून केवळ ७ वर्षांची मुदत दिल्यास प्लास्टीकचे उत्पादनच बंद करू, अशा शब्दांत प्लास्टीक बॅग मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन आॅफ इंडिया या उत्पादकांच्या संघटनेने सरकारकडे मुदतवाढ मागितलेली आहे. त्यासाठी शपथपत्र देण्याची तयारीही प्लास्टीक पिशव्या उत्पादक संघटनेने गुरुवारी इंडियन मर्चंट चेंबरमध्ये घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दर्शवली आहे.
संघटनेचे राजेश जैन म्हणाले, प्लास्टीक ही सर्वसामान्य माणसाच्या आयुष्यातील गरजेची वस्तू असल्याने त्याच्या उत्पादनासाठी मोठ्या प्रमाणात भांडवल गुंतवण्यात आले आहे. परिणामी, या बंदीमुळे क्षेत्रातील हजारो कोटींचे नुकसान होणार आहे. यातील बहुतेक उत्पादक, ट्रेडर्स आणि विक्रेते हे कर्ज काढून धंदा करत आहेत. परिणामी, त्यांच्या कर्जाची परतफेड होईपर्यंत सरकारने मुदतवाढ देण्याचे आवाहन संघटनेने केले आहे. अन्यथा सरकारने या सर्व मालमत्ता रेडी रेकनर भावाने विकत घेऊन उत्पादकांसह सर्वच घटकांना दिलासा देण्याची मागणी जैन यांनी केली आहे.
उच्च न्यायालयात दिलासा मिळाला नाही, तर आंदोलन करण्याची तयारीही संघटनेने दर्शविली आहे. संघटनेचे खजिनदार गोपाल शाह म्हणाले की, सरकारने २३ जूनपर्यंत प्लास्टीक बंदीला मुदतवाढ दिली आहे. मात्र न्यायालयात दिलासा मिळाला नाही, तर तत्काळ बंदची घोषणा करण्याचीही संघटनेची तयारी आहे.
सात वर्षांची मुदतवाढ मागण्याचे कारण उत्पादकांना मालमत्ता आणि यंत्रणा उभारण्यासाठी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करण्याची संधी मिळेल. जागा आणि यंत्रांसाठी उत्पादकांनी राज्यात ११ हजार ५०० कोटी रुपये गुंतवलेले आहेत. त्याचाही विचार सरकारने करावा, अशी उत्पादकांची मागणी असल्याचे शाह यांनी स्पष्ट केले.
>बंदीने इतरांचेही दुखणे वाढले
प्लास्टीक पिशवी बंदीचा फटका गारमेंट, बेकरी प्रोडक्ट्स, कडधान्य, सुकामेवा अशा विविध क्षेत्रांना बसू लागला आहे. त्यामुळे फेडरेशन आॅफ रिटेल ट्रेडर्स वेल्फेअर असोसिएशन, द बॉम्बे ग्रेन डीलर्स असोसिएशन, इंडिया बेकर्स असोसिएशन या संघटनांनी या लढ्यात उडी घेतली आहे. आधी सरकारने पर्याय उपलब्ध करावा, नंतरच बंदीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी सर्व संघटनांनी संयुक्तरीत्या केली आहे.
बंदीचा यांना बसणार फटका!
सरकारने अचानक लादलेल्या बंदीमुळे सुमारे २ हजार ५०० प्लास्टीक पिशव्या उत्पादकांचा व्यवसाय बंद होणार आहे.
यामध्ये २ हजार २०० उत्पादकांनी सरासरी १० लाखांपासून २ कोटी रुपयांपर्यंत, तर ३०० उत्पादकांनी २ कोटींपासून ५० कोटी रुपयांपर्यंत भांडवल गुंतवलेले आहे.उत्पादन प्रक्रियेत असलेल्या ५६ हजार नोंदणीकृत कामगारांच्या रोजगारावर बंदीने गदा येणार आहे.
३ हजार ट्रेडर्सचे ३ हजार कोटी रुपये प्लास्टीक पिशव्या उत्पादनामध्ये अडकले आहेत.
ट्रेडर्सवर अवलंबून असलेले सुमारे २० हजार किरकोळ आणि घाऊक विक्रेतेही या बंदीच्या कचाट्यात सापडणार आहेत.