राज्यातील महापौरांना विशेष अधिकार द्या, राज्यातील महापौरांची राज्य शासनाकडे मागणी

राज्यातील महापौरांना विशेष अधिकार द्या अशी मागणी महापौरांनी राज्य शासनाकडे केली आहे.राज्यातील 28 महानगरपालिकांच्या महापौरांना कसलेच प्रशासकीय व वित्तीय अधिकार नसल्याने महापौर पद हे शोभेेेचे राहिलेले आहे अशी खंत महाराष्ट्र महापौर परिषदेच्या अलिकडेच गोवा येथे झालेल्या राज्यातील महापौरांच्या सभेत उपस्थित असलेल्या महापौरांनी व्यक्त व्यक्त केले.

- मनोहर कुंभेजकर

मुंबई : राज्यातील महापौरांना विशेष अधिकार द्या अशी मागणी महापौरांनी राज्य शासनाकडे केली आहे.राज्यातील 28 महानगरपालिकांच्या महापौरांना कसलेच प्रशासकीय व वित्तीय अधिकार नसल्याने महापौर पद हे शोभेेेचे राहिलेले आहे अशी खंत महाराष्ट्र महापौर परिषदेच्या अलिकडेच गोवा येथे झालेल्या राज्यातील महापौरांच्या सभेत उपस्थित असलेल्या महापौरांनी व्यक्त व्यक्त केले. या सभेच्या अध्यक्षस्थानी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर होते. त्यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले व महापौर म्हणून त्यांना आलेेल्या अनुभवांची माहिती दिली.महापौर हे महानगरपालिकेंचे प्रमुख असल्याने प्रशासकीय कामकाज सुरळीतपणे चालू ठेवण्यासाठी त्यांना सर्व  सभापतीयांची व खाते प्रमुखांची सभा बोलविण्याचा आणि महानगरपालिकेचे अभिलेख पाहण्याचा अधिकार असला पाहिजे.महासभेने किंवा समित्यांनी घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्या संदर्भात आयुक्तांना सूचना देण्याचा अधिकार ही महापौरांना असलाच पाहिजे. शहराचा नियोजनबध्द विकास होण्यासाठी महापौरांचा कार्यकाळ पाच वर्षाचा झाला पाहिजे अशा विविध मागण्या त्यानी यावेळी मांडल्या.

 अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे अध्यक्ष व, महाराष्ट्र महापौर परिषदेचे संयोजक व बडोदरा महानगरपालिकेचे माजी महापौर रणजित  चव्हाण यांनी प्रास्ताविक केले.त्यांनी आपल्या प्रास्ताविकात सांगितले की, महापौर हे त्या त्या शहरातील लाखो नागरिकांचे प्रतिनिधित्व करीत असतात.  पालिकेकडून देणार्‍या सुविधाबद्दल त्यांना खूप अपेक्षा असतात आणि अपेक्षांची पूर्तता केली नाही तर जनतेच्या रोषांचे त्यांना धनी व्हावे लागते.नागरिकांच्या अपेक्षांची पूर्तता करण्यासाठी  महापौरांना प्रशासकीय व वित्तीय अधिकार मिळण्याची नितांत गरज आहे. मुंबई महानगरपालिका व महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिंनियमात महापौरांना अधिकार मिळण्यासाठी कोणत्या दुरुस्त्या करणे आवश्यक आहे त्याचे प्रारूप केले आहे. त्यांनी उत्तरप्रदेश, कर्नाटक,केरळ,राजस्थान, ओरिसा या राज्यातील महापौरांना असलेल्या अधिकारांची विस्ताराने माहिती सांगितली. उपस्थित महापौरांनी रणजित चव्हाण यांनी सुचविलेल्या दुरुस्त्याना एकमुखाने पाठींबा दिला. या सभेत प्रामुख्याने महापौरांना ठराविक रक्कमेपर्यंतच्या  कामांना प्रशासकीय व वित्तीय मंजूरी देणे, महासभेने पारित  केलेल्या ठरावांची अंमलबाजावणी करण्यासाठी प्रशासनाला आदेश देणे, पालिकेच्या विभागातील अभिलेख मागविणे, पालिकेच्या प्रशासनावर नियंत्रण ठेवणे याबाबतचे अधिकार महापौरांना मिळावेत याबाबत अधिंनियमात दुरुस्त्या सुचविणारे निर्णय झाले. पालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाचे  आयुक्त हे अध्यक्ष आहेेेत,त्या ऐवज महापौर अध्यक्ष असावेत व महासभेने मंजूर केलेला एखादा ठराव खंडीत  करण्यापूर्वी पालिकेचे म्हणणे ऐकून घेण्याबाबत या दुरुस्त्या सुचविणारे ठराव मंजूर झाले. 

    या सभेत रणजित चव्हाण यांची महाराष्ट्र महापौर परिषदेचे कार्याध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली.सभेतील चर्चेला कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेचे महापौर राजेंद्र देवळेकर ,नवी मुंबई महानगरपालिकेचे महापौर जयवंत सुतार,मिरा भाईंदर  महानगरपालिकेच्या महापौर डिंपल मेहता,नागपूर महानगरपालिकेच्या महापौर नंदा जिचकार,पनवेल महानगरपालिकेच्या महापौर  कविता चौतमल,संजय नरवणे अमरावतीचे महानगरपालिकेचे महापौर संजय नरवणे,उल्हासनगर  महानगरपालिकेच्या महापौर मीना आयलानी, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचे महापौर नितिन काळजे , कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या महापौर  स्वाती यवलूजे , नांदेड वाघाळा महानगरपालिकेच्या  महापौर शीला भवरे , वसई विरार  महानगरपालिकेचे महापौर रूपेश जाधव यांनी विशेष भाग घेतला. सभेला महानगरपालिकांचे अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.