एसआरए पुनर्वसन योजनेला ३० चौरस मीटर क्षेत्रफळ द्या

राज्य सरकारने ज्याप्रमाणे केंद्राचा जीएसटी तसेच रेरा कायदा महाराष्ट्रात लागू केला त्याचप्रमाणे ‘पंतप्रधान आवास योजने’अंतर्गत सर्वांना ३० चौरस मीटर क्षेत्रफळापर्यंतची घरे देण्याची तरतूद आहे

मुंबई : राज्य सरकारने ज्याप्रमाणे केंद्राचा जीएसटी तसेच रेरा कायदा महाराष्ट्रात लागू केला त्याचप्रमाणे ‘पंतप्रधान आवास योजने’अंतर्गत सर्वांना ३० चौरस मीटर क्षेत्रफळापर्यंतची घरे देण्याची तरतूद आहे. तशीच तरतूद करून एसआरए अंतर्गत राबविण्यात येणाºया पुनर्वसन योजनांनाही २५ चौरस मीटरऐवजी ३० चौरस मीटर क्षेत्रफळ देण्यात यावे, असे पत्र गृहनिर्माण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठविले आहे.
या प्रश्नी धोरणात्मक निर्णय घेता यावा यासाठी याबाबतचा प्रस्ताव तयार करून तो मंत्रिमंडळासमोर सादर करावा, अशा सूचनाही त्यांनी गृहनिर्माण विभागाच्या सचिवांना दिल्या आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२२पर्यंत सर्वांना घरे या महत्त्वाकांक्षी योजनेची घोषणा केली आहे. त्यानुसार राज्य शासनही प्रयत्नशील आहे. या योजनेअंतर्गत सर्वांना ३० चौरस मीटरपर्यंतची घरे उपलब्ध करून देण्याबाबत तरतूद केली आहे. मात्र एस.आर.ए. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेअंतर्गत राज्य शासनातर्फे नागरिकांना केवळ २५ चौरस मीटर क्षेत्रफळाचे घर देण्यात येते. ही बाबत केंद्र शासनाच्या धोरणाशी विसंगत असल्याचे दिसून येते.
ज्याप्रमाणे राज्य शासनाने केंद्र शासनाचा ‘जीएसटी’ तसेच ‘रेरा’ हा कायदा जशाच्या तसा स्वीकारून अंमलात आणला, त्याच धर्तीवर राज्य शासनाने एसआरए झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाअंतर्गत निमार्णाधीन घरांचे क्षेत्रफळदेखील केंद्र शासनाप्रमाणे ३० चौरस मीटर क्षेत्रफळ एवढे करण्यासाठी धोरणात्मक
निर्णय घ्यावा, असे वायकर यांचे म्हणणे आहे.