अकरावीला तात्पुरते प्रवेश द्या, परिस्थिती नियंत्रणात आल्यावर परीक्षा घ्या

यूजीसीच्या माजी उपाध्यक्षांनी सुचविले पर्याय; ऑनलाइन परीक्षाही ठरू शकतात योग्य

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा रद्द कराव्यात की करू नयेत यावरून सध्या राज्याच्या उच्च न्यायालयात आणि देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात याचिकांचा खच पडत आहे, वाद सुरू आहेत. विद्यार्थी, पालक, शिक्षकांमध्ये अस्वस्थता वाढत आहे. दहावी, बारावीच्या विद्यार्थ्यांना पुढील स्पर्धा परीक्षांत स्वतःला सिद्ध करायचे असल्याने निश्चितच परीक्षा रद्द हा त्यावर उपाय ठरू शकत नाही. त्यामुळे सद्यस्थितीत दहावीच्या विद्यार्थ्यांना शाळास्तरावर तात्पुरत्या स्वरूपात अकरावीमध्ये प्रवेश द्यावा आणि बारावीच्या परीक्षेच्या आधी म्हणजेच २ वर्षांच्या कालावधीत केव्हाही दहावी परीक्षेला बसून त्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करण्याची संधी द्यावी, असा पर्याय यूजीसीचे माजी उपाध्यक्ष आणि आयुषचे राष्ट्रीय संशोधन प्राध्यापक डॉ. भूषण पटवर्धन यांनी सुचविला आहे.

सध्याच्या परिस्थितीत विद्यार्थी सुरक्षेला प्राधान्य दिले तरी भविष्यातील शैक्षणिक हिताच्या दृष्टीने परीक्षा रद्द करणे हा पर्याय योग्य नसल्याने इतर पर्यायांविषयी चर्चा करताना याचिकाकर्ते ॲड. धनंजय कुलकर्णी यांना हा पर्याय सुचविला आहे. हा पर्याय सीबीएसई, आयसीएसई, आयबी मंडळांसाठी लागू करता येईल. मात्र, त्यावेळी ही मंडळे देशभरात कार्यरत असल्याने त्यांच्यासाठी राज्य हे विभागीय स्तर समजून याची अंमलबजावणी करता येणे शक्य होणार असल्याचे डॉ. पटवर्धन यांनी सुचविले.

याचप्रमाणे परीक्षांचा ऑनलाइन पर्यायही सर्वसमावेशक ठरणार असून त्यासाठी फक्त मंडळाला तंत्रज्ञानाचा वापर करून ऑनलाइन यंत्रणा उभी करावी लागेल. त्यासाठी १ ते २ महिन्यांचा कालावधी लागेल. दरम्यान, विद्यार्थ्यांकडून बहुपर्यायी उत्तरांची तयारीही करून घ्यावी लागणार असून ऑगस्ट, सप्टेंबरमध्ये ही परीक्षा घेणे शक्य होईल. परीक्षा रद्द करून पुढच्या वर्गात विद्यार्थ्यांना ढकलण्यापेक्षा हा पर्याय केव्हाही स्वागतार्ह आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

* दहावी, बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे लसीकरण प्राधान्याने करणे गरजेचे

डॉ. पटवर्धन यांनी हे पर्याय सूचविताना काही शिक्षणतज्ज्ञ आणि अभ्यासकांशी चर्चा केली आहे. कोरोनाचा संसर्ग आणि विद्यार्थी, पालक, शिक्षक या सर्वांची सुरक्षा लक्षात घेता तसेच विद्यार्थ्यांच्या भविष्यातील परीक्षांचे महत्त्व पाहता न्यायालयाकडून शासनाला निर्देश द्यावेत आणि त्यानुसार दहावी, बारावीच्या परीक्षेसाठी नोंदणी केलेल्या विद्यार्थ्यांचे लसीकरण प्राधान्याने करून घ्यावे, असे मतही त्यांनी मांडले. या पार्श्वभूमीवर परीक्षेला बसणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांचे लसीचे दाेन डोस १५ ऑगस्टपूर्वी पूर्ण करून सप्टेंबरपर्यंत परीक्षेचे वेळापत्रक ठरविल्यास विद्यार्थ्यांनाही सुरक्षितपणे तसेच तणाव न घेता परीक्षा देण्यास वेळ मिळेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

-----------------------------