‘त्यांचे पाणी बंद करण्याचा अधिकार द्या’

कामगार युनियनची मागणी; सोसायटी देखभाल दुरुस्तीचा भार पैसे भरणाऱ्यांवर का?

मुंबई : शहरात अनेक सोसायट्यांमध्ये थकबाकीदारांचे प्रमाण हे दिवसेंदिवस वाढतच आहे. देखभालीची रक्कम जे सदस्य भरत नाहीत, त्याचा त्रास उर्वरित म्हणजे नियमित रक्कम भरत असलेल्या सदस्यांना होतो. सोसायटीने दरमहा ठरविलेली रक्कम प्रत्येक महिन्याच्या सुरुवातीच्या काळात भरणे, प्रत्येक सभासदांचे कर्तव्य असते. ही रक्कम एखाद्या सभासदाने वेळेत भरली नाही, तर त्याचा फटका सोसायटीतील इतर सभासदांना बसतो. त्यामुळे जे सभासद थकबाकी करतात, त्यांचे वैयक्तिकरीत्या पाणी व वीजपुरवठा बंद करण्याचा अधिकार सोसायटीमधील अधिकाºयांना द्यावा, अशी मागणी जनरल कामगार युनियनचे महाराष्ट्र प्रदेश संघटक नवीन लादे यांनी गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांच्याकडे केली.

महाराष्ट्र सोसायटी वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष रमेश प्रभू यांनी याबाबत सांगितले की, सोसायटीमध्ये विद्युत आणि पाणीपुरवठा हा सर्वांसाठी एकसमान आहे. त्यामुळे एखाद्याचे वैयक्तिक असे विद्युत व पाणी कनेक्शन कापता येत नाही. महापालिका पाण्याचा पुरवठा पुरवित असताना, सोसायटीमध्ये एक कॉमन टाकीची सोय करते. त्यातून सर्वांना पाणी मिळते. त्यामुळे वैयक्तिक असे पाण्याचे कनेक्शन कापता येत नाही, परंतु कायद्यानुसार जो थकबाकी करतो, त्याच्यावर कारवाई केली जाऊ शकत नाही का? या प्रश्नाचे उत्तर असे की, महाराष्ट्र कोआॅपरेटिव्ह अ‍ॅक्टमधील कलम १०१ नुसार थकबाकी करणाºयांवर कारवाई करता येते. एखादा सभासद देखभालीचा खर्च देत नसेल, तर रजिस्टारकडे तक्रार नोंदविता येते. त्यानंतर, रजिस्टार तीन महिन्यांचा अवधी घेऊन निकाल देतो. निर्णय लागल्यावर जर सभासद पैसे भरत नसेल, तर त्याच्या घरातील वस्तूंची निलामी आणि घरावर जप्ती आणली जाऊ शकते. परिणामी, मूलभूत सुविधा बंद करून आपण कायदा हातात घेऊ शकत नाही.

शहर नियोजन तज्ज्ञ सुलक्षणा महाजन म्हणाल्या की, एखाद्या व्यक्तीचे पाणी आणि वीज थांबविणे चुकीचे आहे, परंतु ज्या सभासदांची थकबाकी आहे. त्यांच्याकडून रक्कम कशी वसूल करता येईल, यासाठी विविध मार्ग शोधले पाहिजेत. त्यात थकबाकी सभासदांना पाणी पंपाने न देता हाताने भरू द्यावे, तसेच त्यांना लिफ्टचा वापर करण्यास मनाई करणे आणि त्यांचा कचरा उचलणे बंद केले पाहिजे. दुसरे म्हणजे, यांना जास्तीतजास्त दंड ठोठावण्याचा प्रयत्न करावा. दंड भरला नाही, तर त्यांना सदस्यतामधून काढावे. एखाद्या सभासदाने तीन वर्षे भाडे थकविले, तर त्याला सदस्यतामधून काढून टाकण्याचा अधिकार असावा, असे कायद्यामध्ये दुरुस्ती करून हक्क देण्यात यावे. एखाद्या वेळेस खूप मोठे संकट ओढावले, त्यामुळे देखभालीची रक्कम थकली असेल, तर त्यांना सोसायटीवाल्यांनी सांभाळून घेतले पाहिजे.