मुंबई : निधीअभावी मेट्रो खर्चातील वाटा उचलणे तूर्तास शक्य नाही, अशी भूमिका घेणारी मुंबई महापालिका आता अखेर तयार झाली असून, एमएमआरडीएला एक हजार कोटी रुपये देण्याचे मान्य केले आहे. त्यापैकी ५०० कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता देण्याचा निर्णय पालिकेने शुक्रवारी घेतला. ‘लोकमत’ने याबाबत शुक्रवारी वृत्त प्रसिद्ध केले होते.
महापालिकेकडे थकलेले पाच हजार कोटी हे एमएमआरडीएचे आहेत. आपले पैसे मागितल्यावरही ते न देण्याची भूमिका पालिकेने घेतली होती. यावरचे व्याजही एमएमआरडीएने मागितलेले नाही. राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि काही महामंडळांना मेट्रो खर्चातील वाटा उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार पालिका एमएमआरडीएच्या प्रकल्पांसाठी एकूण चार हजार ९६० कोटी कोटी रुपये देणार आहे. त्यापैकी दोन हजार कोटी रुपये यापूर्वीच देण्यात आले आहेत. मात्र, उर्वरित रक्कम लगेच देणे शक्य होणार नाही, असे पालिकेने स्पष्ट केले होते. आता या भूमिकेत बदल झाला असून, ही रक्कम देण्याची पालिकेने तयारी दर्शवली आहे.
पालिकेला स्वत:च्याच प्रकल्पांची चिंता
स्वत:च्या प्रकल्पांसाठी पालिका सध्या पैसे उभे करण्याचा प्रयत्न करत आहे. उत्पन्न वाढीच्या दृष्टीने पालिका प्रशासन मालमत्ता कराची चिकाटीने वसुली करत आहे. असे असतानाही एमएमआरडीएच्या प्रकल्पांसाठी पालिकेच्या ठेवींना हात घातला जात असल्याने नाराजी व्यक्त होत आहे.
याबाबत थेट राज्य सरकारचाच आदेश असल्याने पालिकेला नाईलाजाने हा निर्णय घ्यावा लागला. इमारत बांधकाम परवानगीच्या माध्यमातून पालिका बांधकाम शुल्क आकारते. त्यातून जमा झालेल्या निधीतूनही एमएमआरडीएला पैसे दिले जाणार आहेत.