प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी राज्य सरकारने मागितली दोन आठवड्यांची मुदत
दहावीच्या परीक्षेसंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी वेळ द्या
राज्य सरकार; उच्च न्यायालयाकडे मागितली दाेन आठवड्यांची मुदत
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : दहावीची परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकेवर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाकडून दोन आठवड्यांची मुदत मागितली आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात शुक्रवारी अर्ज दाखल केला आहे.
दहावीच्या विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन कसे करणार, याबाबत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. याबाबत उच्च न्यायालयाने २० मे रोजी आदेश दिले आणि पुढील सुनावणी १ जून रोजी ठेवली आहे.
शुक्रवारी राज्य सरकारने दहावीच्या विद्यार्थ्यांच्या मूल्यमापनाबाबत अधिसूचना जारी केली. याआधी दहावीच्या परीक्षा २९ एप्रिल ते २० मे दरम्यान घेण्याचे ठरविले होते. मात्र, कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे परीक्षा रद्द करण्यात आली.
प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत मागताना राज्य सरकारने अर्जात म्हटले आहे की, कोरोनामुळे सध्या सरकारी कार्यालये १५ टक्के क्षमतेने कार्यरत आहेत. त्यामुळे प्रतिज्ञापत्राचा मसुदा अंतिम करण्यासाठी वेळ लागेल.
* बारावीच्या परीक्षेबाबत अद्याप अंतिम निर्णय नाही
सीबीएसई, आयसीएसई आणि राज्य मंडळाच्या दहावीच्या परीक्षांबाबत राज्य सरकार किंवा उच्च न्यायालय जो निर्णय घेईल, त्याचे मोठे पडसाद उमटतील. त्या परिणामांचा विचार करून प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे लागेल, असे राज्य सरकारने अर्जात म्हटले आहे. दरम्यान, राज्य सरकारने इयत्ता बारावीची परीक्षा घ्यायची की नाही, हे केंद्र सरकारच्या निर्णयावर अवलंबून असल्याचेही अर्जात म्हटले आहे. बारावीची परीक्षा घ्यायची की नाही, याबाबत सरकारने अद्याप अंतिम निर्णय घेतला नाही, असेही सरकारने म्हटले आहे.
...........................