राज्यातील अतिशय संवेदनशील राजकीय आणि सामाजिक मुद्दा असलेल्या मराठा आरक्षणा प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयानं महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. राज्य सरकारनं तयार केलेला मराठा आरक्षणाचा Maratha Reservation कायदा सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द केला आहे. मराठा आरक्षण देणं गरजेचं आहे असं आम्हाला वाटत नाही. त्यामुळे आम्ही आरक्षणाचा कायदा रद्द करत आहोत, असं सर्वोच्च न्यायालयानं सुनावणीदरम्यान सांगितलं. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान देणाऱ्या मराठा आरक्षणाच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयानं निर्णय दिला.
मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं जाहीर केल्यानंतर राज्यातील नेते एकमेकांवर राजकीय आरोप- प्रत्यारोप करत आहे. मात्र मराठा समाजाला आरक्षणाचा निर्णय होईपर्यंत राज्य शासनाने ओबीसींप्रमाणे विविध सवलती द्याव्यात. अन्यथा १५ मे पासून तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा मराठा क्रांती ठोक मोर्चाचे पुणे समन्वयक आबासाहेब पाटील यांनी दिला आहे. तसेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विशेष अधिवेशन बोलावून मराठा आरक्षणाचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणीही आबासाहेब पाटील यांनी केली आहे.
मराठा आरक्षण रद्द झाल्याची जबाबदारी राज्य शासनाने स्विकारणे आवश्यक आहे. यातून पळवाट काढून काही उपयोग होणार नाही. उलट, मराठा समाजात प्रचंड असंतोष व खदखद वाढेल आणि झालेला उद्रेक राज्य शासनाला रोखता येणार नाही. शासनाने मराठा उमेदवारांना लवकर सरकारी नोकरीत सामावून घ्यावे. २०१४ ते २०१९ दरम्यान ज्या विद्यार्थ्यांच्या निवड प्रक्रिया पूर्ण झाल्या आहेत. त्यांच्या तात्काळ नियुक्त्या कराव्यात. शैक्षणिक प्रवेशाकरिता ओबीसींप्रमाणे सर्व शैक्षणिक शुल्क माफ करावे. इतरांना कर न भरता सर्व सुविधा मिळतात आणि सर्वाधिक महसूल देणाऱ्या मराठ्यांना काहीही मिळत नाही, असं देखील आबासाहेब पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
प्रशासनातील काही अधिकारी निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्याच्या हालचाली करत आहेत. सरकारने ते न रोखल्यास मराठा समाजातील विद्यार्थी स्वस्थ बसणार नाही. राजकीय पक्षांनी मराठा आरक्षणाबाबत भूमिका स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. तसेच मराठा आरक्षणाचा निर्णय होईपर्यंत राज्य शासनाने कोणतीही भरती प्रक्रिया राबवू नये. वैद्यकिय कारणासाठी गरज असल्यास तात्पूर्ती भरती करावी, असं आवाहन देखील आबासाहेब पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत केले आहे.
केंद्रीय मागासवर्ग आयोगामार्फत मराठा आरक्षण द्या- मुख्यमंत्री
राठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिलं आहे. केंद्र सरकारनं मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी पुढाकार घेऊन केंद्रीय मागासवर्ग आयोगामार्फत आरक्षण द्यावं, अशी मागणी उद्धव ठाकरे यांनी केली आहे. मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिणार असल्याचं सांगण्यात आलं होतं. मराठा समाजाला केंद्रीय मागासवर्ग आयोगामार्फत आरक्षण देण्याची मागणी नरेंद्र मोदींकडे या पत्राद्वारे करण्यात आली आहे. मराठा समाजाला शिक्षणात १२ टक्के आणि सरकारी नोकरीत १३ टक्के आरक्षण देण्याची मागणी पत्राद्वारे करण्यात आली आहे.
आतापर्यंत काय घडलं?
न्या. अशोक भूषण, न्या. एल. नागेश्वर राव, न्या. एस. अब्दुल नजीर, न्या. हेमंत गुप्ता व न्या. रवींद्र भट यांच्या पीठासमोर याबाबतची अंतिम सुनावणी १५ मार्चला सुरू झाली होती. आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा वाढवावी की नाही, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयानं सर्व राज्यांना आपापली मतं मांडण्यास सांगितलं होतं. त्यानुसार राज्यांनी मतं मांडली. तामिळनाडू, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश आदी राज्यांनी आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्यास पाठिंबा दिला होता.
केंद्र सरकारच्या वतीनं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडली होती. १०२ व्या घटना दुरुस्तीच्या मुद्द्यावर हा कायदा संवैधानिक असल्याचं केंद्र सरकारनं म्हटलं होतं. तत्पूर्वी, ॲटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी कायदेतज्ज्ञ म्हणून त्यांचं मत व्यक्त केलं होतं. तमिळनाडू, छत्तीसगढ, कर्नाटकची बाजू मांडताना ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ मुकुल रोहतगी म्हणाले होते की, आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांचा आग्रह धरता येणार नाही किंवा तेवढ्याच मर्यादेचं समर्थनही करता येणार नाही. इंद्रा सहानी प्रकरणाच्या वेळी मागास समोर ठेवण्यात आलं होतं. आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्ग (ईडब्ल्यूएस) समोर नव्हता. त्याचा वेगळा विचार करावा, असं मत केरळची बाजू मांडणारे विधिज्ञ जयदीप गुप्ता यांनी मांडलं होतं.