मुंबई- महाराष्ट्राच्या राजकीय नाट्याला वेगळं वळण लागलं असून, आता हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात काँग्रेस-राष्ट्रवादी-शिवसेनेनं याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर सुनावणी झाली असता सर्वोच्च न्यायालय उद्या त्यावर निर्णय देणार आहे. दुसरीकडे राष्ट्रवादीच्या 54 आमदारांचं पत्र देऊन अजित पवार उपमुख्यमंत्री झाले आहेत. त्यामुळे ते पत्र ग्राह्य धरू नये, अशी मागणी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी केली आहे. आमच्याकडे 162 आमदारांचं समर्थन असल्याचा दावा राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी केला आहे. महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी राज्यपालांना 162 आमदारांच्या समर्थनाचं पत्र दिलेलं आहे.महाराष्ट्रात राज्यपालांच्या समोर आमच्या 162 आमदारांचं समर्थन सिद्ध करू. राज्यपालांसमोर आमची परेड करण्याची तयारी आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेसह अपक्षांच्या सह्यांची यादी सोबत जोडलेली आहे. सरकार स्थापन करण्यासाठी आमच्याकडे 162 हे पुरेसं संख्याबळ आहे. बहुमताला 144 आमदारांची गरज आहे. त्यामुळे तात्काळ आम्हाला सरकार स्थापन करण्यासाठी पाचारण करण्यात यावं, अशी मागणी आम्ही राज्यपालांकडे केली आहे.सध्याच्या सरकारला विधानसभेत बहुमत नाही आहे. त्यांनी चुकीच्या कागदपत्रांच्या आधारे सरकार स्थापन केलं आहे. ती ग्राह्य धरून राज्यपालांनी त्यांना शपथ दिलेली आहे. विधानसभेत सर्व आमदारांना उभं केल्यास भाजपा बहुमत सिद्ध करू शकणार नाही. आमच्याकडे बहुमत असल्यानं आम्ही सरकार स्थापनेचा दावा केलेला आहे. त्यामुळे राज्यपाल आम्हाला सरकार स्थापन करण्याचं निमंत्रण देतील, अशी आम्हाला आशा आहे. भाजपाला 155 आमदारांचं समर्थन असल्याचा दावाशिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसनं राज्यपालांनी उचललेल्या पावलाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. न्यायालयानं रविवारी महाविकास आघाडीच्या याचिकेची दखल घेतली असून, आज पुन्हा त्यावर सुनावणी होणार आहे. याचदरम्यान भाजपानं दावा केला आहे की, त्यांच्याकडे 155 आमदारांचं समर्थन आहे. यात भाजपाचे 105, अजित पवार समर्थक 25 आमदार आणि 15 अपक्ष आमदारांचा पाठिंबा आहे. तर महाविकास आघाडीनं आमच्याकडे 161 आमदारांचं संख्याबळ असून, शिवसेना 56, काँग्रेस 44 आणि राष्ट्रवादी 53 आणि 8 अपक्ष आमदारांचा समावेश आहे. शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी लवकर राज्यपालांना या आमदारांच्या समर्थनाचं पत्र सोपवणार आहे.