गृहनिर्माण संस्थांना शुल्कात सवलत, स्वयंपुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा

राज्यातील नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारतींच्या स्वयंपुनर्विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध कर आणि शुल्कात सवलती देण्याचा निर्णय शुक्रवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

मुंबई : राज्यातील नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारतींच्या स्वयंपुनर्विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध कर आणि शुल्कात सवलती देण्याचा निर्णय शुक्रवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. एक खिडकी योजनेच्या माध्यमातून सहा महिन्यांत सर्व परवानग्या मिळतील. स्थानिक प्राधिकरणाकडून चटई क्षेत्र निर्देशांक, अधिमूल्याचा भरणा आणि टीडीआर याबाबत सवलती देण्यासोबतच या संस्थांना यूएलसी कर, जीएसटी, मुद्रांक शुल्क, ओपन स्पेस डिफिसिअन्सी टॅक्स आदींमध्ये सवलती देण्यात येतील.
सध्याच्या पद्धतीनुसार इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी सहकारी गृहनिर्माण संस्था विकासकाची नियुक्ती करते. पुनर्विकास प्रकल्पात संस्थेच्या सभासदांचा सहभाग अत्यल्प असतो. अनेकदा संपूर्ण प्रकल्प विकासकाच्या मर्जीवर राबविला जातो. त्यामुळे अनेक प्रकल्प रखडले आहेत. यामुळे भाडेकरू, रहिवाशांना वर्षानुवर्षे संक्रमण शिबिरांत अथवा तुटपुंज्या भाड्यावर रहावे लागते. मात्र, शुक्रवारच्या निर्णयामुळे संबंधित सहकारी गृहनिर्माण संस्थांची विकासकाच्या कचाट्यातून सुटका शक्य होईल. स्वयंपुनर्विकासात प्रकल्पावर संस्थेचे नियंत्रण राहील. वाढीव चटई क्षेत्र निर्देशांकाचा लाभही संस्थेच्या सभासदांना मिळू शकेल.
मुंबईत स्वयंपुनर्विकासाला प्रोत्साहन मिळण्यासाठी मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून संबंधित गृहनिर्माण संस्थांना कर्ज मिळते. मुंबई, म्हाडाच्या वसाहतीमधील संस्थांकडे विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदींमुळे स्वयंपुनर्विकासाचा पर्याय उपलब्ध आहे. मात्र, राज्यातील अनेक संस्थांना पुनर्विकासास आवश्यक निधी उभारणे शक्य होत नाही. या पार्श्वभूमीवर सहकारी गृहनिर्माण चळवळीला बळकटी देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.
दहा लाख कुटुंबांना फायदा
या निर्णयामुळे मुंबईतील ४० हजार सोसायट्यांतील १० लाख कुटुंबांना फायदा होईल.
>समितीची स्थापना
सोसायट्यांना निधी उभारण्यासाठी बँकेची निवड करण्यासंबंधी धोरण किंवा मार्गदर्शक सूचना निश्चित करण्यात येतील. तीन वर्षांत स्वयंपुनर्विकासाची संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. विविध सवलतींचे प्रमाण आणि स्वरूप ठरविण्यासाठी उच्चस्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.