लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: आंतरराष्ट्रीय शहर आणि देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून ख्याती असलेले मुंबई शहर झोपडपट्टीमुक्त असावे, असे ध्येय असायला हवे, असे मत व्यक्त करत महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा, मंजुरी आणि पुनर्विकास) कायद्याच्या कठोर आणि काटेकोर अंमलबजावणीवर न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या खंडपीठाने भर दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांनुसार जुलै महिन्यात झोपु कायद्याचे ऑडिट करण्यासाठी न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. सोमशेखर सुंदरेसन यांचे विशेष खंडपीठ स्थापन करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, उच्च न्यायालयाने स्वयंप्रेरणेने याचिका दाखल केली आणि शुक्रवारी या याचिकेवरील सुनावणीतन्यायालयाने झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण, सरकार व अन्य पक्षांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देत पुढील सुनावणी २२ सप्टेंबर रोजी ठेवली.
न्यायालय म्हणाले...
- मुंबई शहर झोपडपट्टी मुक्त करण्यासाठी झोपु कायद्यातील तरतुदींची अंमलबजावणी करण्याचे काम सरकारचे आहे.
- खासगी विकासक झोपडपट्टीवासीयांचा बळी घेत असून, हे चिंताजनक आहे.
- आपल्याला केवळ उंचच उंच इमारती हव्या आहेत का? मोकळ्या जागांची गरज नाही का? लंडन आणि परदेशातील अन्य शहरांत मोकळ्या जागा ठेवण्यावर भर दिला जातो. तिथे मोकळ्या जागेत एक वीटही ठेवण्याची परवानगी नाही.
- आपल्याला शाश्वत विकासाची आवश्यकता आहे. मोकळ्या जागा नसलेल्या काँक्रीटच्या जंगलाची गरज नाही.
- झोपडपट्टीवासीयांच्या दुरवस्थेबद्दल आम्हाला खरोखरच काळजी वाटते. केवळ ते झोपवपट्टीवासीय आहेत म्हणून त्यांना खासगी विकासकांच्या निर्णयावर अवलंबून राहावे लागते.
- प्रकल्प पूर्ण करण्याचा ज्यांचा हेतू नसतो आणि केवळ खासगी हितसंबंध गुंतलेले असतात, अशा खासगी विकासकांच्या हातून झोपडपट्टीवासीय बळी पडतात.
- अशा वेळी सरकार आणि प्राधिकरण बघ्याची भूमिका घेतात. स्थलांतरामुळे नव्या झोपडपट्ट्या उभ्या राहू नयेत, यासाठी स्थलांतिरांसाठी भाड्याने घर देण्याचे धोरण सरकारने आखावे.
एमएसआरडीसी, एमआयडीसी करणार झोपड्यांचे पुनर्वसन
मुंबईतील २३३ झोपडपट्ट्यांतील २ लाख झोपडपट्टीधारकांना पक्की घरे मिळणार आहेत. आता एसआरए एमएसआरडीसी, एमएमआरडीए, सिडको, बीएमसी, महाप्रित, एमआयडीसी आणि म्हाडा यांच्या संयुक्त भागीदारीत पुनर्विकासाचे प्रकल्प राबविणार आहे.