मुंबई : मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाच्या भूसंपादन प्रक्रियेला गोदरेज अँड बॉईस कंपनीने केलेला विरोध हे या प्रकल्पाच्या विलंबास प्रमुख कारण आहे. त्यामुळे कंपनीला स्वत:च्याच चुकीचा फायदा घेण्याची परवानगी देऊ नये, अशी विनंती राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला केली. मुंबई-अहमदाबाद स्पीड रेल प्रोजेक्टसाठी गोदरेज अँड बॉईसची जागा संपादित करण्यासंबंधी सरकारने जारी केलेल्या आदेशाविरुद्ध कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. कंपनीने केलेल्या याचिकेला राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे उत्तर दिले.
कंपनीने २०१९ मध्ये भूसंपादन पुनर्वसन करताना उचित भरपाई आणि पारदर्शकतेचा हक्क नियमाच्या सुधारणेला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यांच्या याचिकेला राज्य सरकारने विरोध केला आहे. ‘कंपनीने भूसंपादन प्रक्रियेच्या प्रत्येक टप्प्यावर अनावश्यक अडथळे निर्माण केले. भूसंपादन प्रक्रियेस विलंब व्हावा, यासाठी त्यांनी कोणतीही कसर सोडली नाही,’ असा दावा सरकारने प्रतिज्ञापत्रात केला आहे.
गोदरेज अँड बाईस सतत किरकोळ कारणाने संपादन प्रक्रियेस विलंब करत आहे. त्यामुळे केवळ प्रकल्पाला अवाजवी विलंब झाला नाही, तर १००० कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाची किंमत आणखी काही कोटी रुपयांनी वाढली. परिणामी जनतेचे कोट्यवधींचे नुकसान होत आहे, असेही प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे. राज्य सरकारकडून बुलेट ट्रेन प्रकल्प ‘महत्त्वाचा पायाभूत सुविधा प्रकल्प’ म्हणून जाहीर झाल्याची माहिती सरकारने न्यायालयाला दिली.
बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी भूसंपादन करण्याकरिता सामंजस्याने मार्ग काढण्यात एक वर्ष निघून गेले. मुंबई उपनगर उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी १५ सप्टेंबर रोजी गोदरेजची जागा ताब्यात घेण्यासंबंधी व २६४ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याबाबत जारी केलेल्या आदेशाला गोदरेज कंपनीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
प्राधिकरणाकडे करा तक्रारनुकसानभरपाईच्या रकमेबाबत कंपनीला तक्रार असेल तर त्यांनी संबंधित प्राधिकरणाकडे तक्रार करावी. या याचिकेद्वारे ते नुकसानभरपाईसाठी येऊ शकत नाही. त्यामुळे ही याचिका फेटाळावी, अशी मागणी सरकारने केली. मंगळवारच्या सुनावणीदरम्यान, महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, नुकसानभरपाईची रक्कम राज्य सरकारने संबंधित प्राधिकरणाकडे जमा केली आहे. तर नॅशनल हाय स्पीड रेल कार्पोरेशननेही प्रतिज्ञापत्र दाखल करत गोदरेजची याचिका फेटाळण्याची विनंती केली.