अच्छे दिन म्हणजे ‘एप्रिल फूल’ची कहाणी! सर्वपक्षीय सभेचा सूर

भाजपा सरकारने निवडणुकीच्या वेळी दिलेली अच्छे दिनची ग्वाही ही गेल्या साडेतीन वर्षांत ‘एप्रिल फूल’ची कहाणी ठरली असल्याचा सूर मराठी अभ्यास केंद्राने आयोजित केलेल्या सभेत उमटला. महाराष्ट्र सरकारच्या सार्वत्रिक नाकर्तेपणाविरुद्ध भूमिका घेण्यासाठी मराठी अभ्यास केंद्रातर्फे नुकतेच या सभेचे आयोजन करण्यात आले होते.

मुंबई  - भाजपा सरकारने निवडणुकीच्या वेळी दिलेली अच्छे दिनची ग्वाही ही गेल्या साडेतीन वर्षांत ‘एप्रिल फूल’ची कहाणी ठरली असल्याचा सूर मराठी अभ्यास केंद्राने आयोजित केलेल्या सभेत उमटला. महाराष्ट्र सरकारच्या सार्वत्रिक नाकर्तेपणाविरुद्ध भूमिका घेण्यासाठी मराठी अभ्यास केंद्रातर्फे नुकतेच या सभेचे आयोजन करण्यात आले होते.
दादर येथील सुरेंद्र गावसकर सभागृहात ही सर्व विरोधी पक्षांची सभा पार पडली. या सभेत काँग्रेसचे आमदार भाई जगताप, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार किरण पावसकर, भारिप बहुजन महासंघाचे नेते ज.वि. पवार, धर्मराज्य पक्षाचे नेते जयेंद्र जोग, जनता दल सेक्युलरचे मुंबई अध्यक्ष प्रभाकर नारकर, भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते प्रकाश रेड्डी, आम आदमी पक्षाचे प्रवक्ते धनंजय शिंदे आदींनी सरकारच्या गेल्या साडेतीन वर्षांतील नाकर्तेपणाचा आलेख उपस्थितांसमोर मांडला.
आमदार भाई जगताप म्हणाले, अच्छे दिन आलेत हे खरंय, पण ते सर्वसामान्यांसाठी नव्हे, तर सत्तेत असलेल्यांसाठी आल्याचे दिसत आहे. आधी मेक इन इंडिया, मग मेक इन महाराष्ट्र, मग मॅग्नेटिक महाराष्ट्राचे सोंग करू पाहणाऱ्या सरकारला जागे तरी कसे करणार, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. सरकारच्या सर्वच विभागांत सध्या दुष्काळ आहे, असे म्हणत किरण पावसकर यांनी सरकारी धोरणांवर ताशेरे ओढले. या देशातल्या न्यायाधीशांना व्यक्त होण्यासाठी माध्यमांसमोर यावे लागते आणि माध्यमातला आवाज असणाºया माणसांचा आवाज सरकार केव्हा बंद करेल हे सांगता येत नाही, अशी भीतीदायक परिस्थिती आज निर्माण झाल्याचे त्यांनी सांगितले. जातीय विषमता आणि बहुजन सवर्ण संघर्ष या विषयावर ज. वि. पवार म्हणाले की, आपल्या राजकीय पक्षांनीच जातीयता दृढ केली आहे. तसेच समाजातले सगळेच प्रश्न काही विधानसभेत सुटणारे नसतात, तर त्यासाठी लोकांना रस्त्यावरची लढाईच लढावी लागते. विधानसभेत प्रश्न मांडणारे आणि रस्त्यावर लढणारे जेव्हा एक होतील तेव्हा प्रश्न सुटायला वेळ लागत नाही, असेही ते म्हणाले.
कंत्राटी कामगारांचे प्रश्न मांडताना जयेंद्र जोग म्हणाले, कंत्राटी कामगारांचे वेतन इतके अल्प असते की त्यातून त्यांच्या मूलभूत गरजाही भागत नाहीत, तर बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची पाठराखण करत कौशल्याच्या नावाखाली सरकार कामगारांना उद्ध्वस्त करत असल्याचे मत प्रकाश रेड्डी यांनी व्यक्त केले.
प्रभाकर नारकर मुंबईच्या प्रश्नावर म्हणाले की, रेल्वे प्लॅटफॉर्मची उंची वाढवण्यापेक्षा सरकारला अजून जगात कुठेच अस्तित्वात नसलेली ट्यूब रेल्वे सुरू करण्यात अधिक रस आहे. केवळ ४० हजार कोटींचा अर्थसंकल्प असणारे दिल्ली सरकार, जर सरकारी शाळा चालवू शकते, तर तीन लाख कोटींचा अर्थसंकल्प असणाºया महाराष्ट्र सरकारला ते का शक्य नाही, असा प्रश्न धनंजय शिंदे यांनी या वेळी उपस्थित केला.
मराठी अभ्यास केंद्राचे कार्यकर्ते आनंद भंडारे या सभेमागील भूमिका मांडताना म्हणाले की, २०१०पासून प्रक्रियेत असणारा बृहद्आराखडा प्रस्ताव या सरकारने तडकाफडकी रद्द करून टाकला. त्यामुळे ग्रामीण आणि दुर्गम भागातल्या शाळांना कुणी वाली उरलेला नाही. तर या शाळा चालवणाºया लोकांचे प्रश्न अधिक गंभीर झाले आहेत. ही बाब सर्व विरोधी पक्षांच्या अजेंड्यावर आणण्यासाठी ही सभा आयोजित करण्यात आली आहे. या सभेत महाराष्ट्राच्या सांगली, कोल्हापूर, रत्नागिरी, देवगड, बोईसर अशा विविध भागांतून उपस्थित शिक्षक, संस्थाचालकांनी बृहद्आराखड्याच्या प्रश्नांवर नेत्यांना प्रश्न विचारले असता सर्वांनी या प्रश्नावर त्यांच्या सोबत राहण्याची ग्वाही दिली.

लोकशाही म्हणजे होयबा संस्कृती नव्हे!
डॉ. दीपक पवार सभेच्या समारोपात म्हणाले की, महाराष्ट्रात मराठी शाळांना अनुदान मिळणे ही शासनाची प्राथमिक जबाबदारी असली पाहिजे. लोकशाही म्हणजे संरजामी किंवा होयबा संस्कृती नव्हे, तर ती लोकांनी सरकारला विविध प्रश्नांवर भंडावून सोडण्याची प्रक्रिया झाली पाहिजे, असेही ते म्हणाले.