राज्यातील मच्छिमारांसाठी खूशखबर

मुंबई, दि. 30 - डिझेल परताव्याबाबत जीआरचे कलम रद्ध केल्यामुळे केरळनंतर देशात मासेमारीत दुसरा क्रमांक असणाऱ्या वेसाव्यातील ५०० बोट मालकांसह राज्यातील हजारो मच्छीमारांना या निर्णयाचा  फायदा होणार आहे. शासनाने मच्छिमार सहकारी संस्थांच्या सभासदांच्या यांत्रिकी नौकांना लागणाऱ्या हायस्पीड डिझेलवरील विक्रीकराची परिपूर्तता करण्यासाठी एकूण ३६ कोटी रुपये इतकी रक्कम अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यास मान्यता दिल्यामुळे गेल्या अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित असलेला डिझेल परतावा राज्यातील मच्छीमार सहकारी सोसायट्यांच्या सभासदांना मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

यासाठी आमदार डॉ.भारती लव्हेकर यांच्या प्रयत्नांना यश आल्यामुळे वेसावकरांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे. मच्छिमार सहकारी सोसायटीच्या सभासदांच्या नौकांसाठी लागणाऱ्या डीझेल खरेदीवरील मिळणाऱ्या परतावा(सवलत)देण्याची योजना १९७५ पासून राज्यात अस्तित्वात आली. तर १ एप्रिल २००५ पासून राज्यात मूलवर्धित करप्रणाली अस्तित्वात आल्यामुळे ३ सप्टेंबर २००५ पासून सदर योजना सुधारित स्वरुपात लागू करण्यात आली.

 

शासनाने मच्छीमार सहकारी संस्थांच्या सभासदांच्या यांत्रिकी नौकांना लागणाऱ्या हायस्पीड डिझेल तेलावरील विक्रीकराची परिपूर्तता करण्यासाठी एकूण ३६ कोटी रुपये इतकी रक्कम अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात आल्यामुळे गेल्या अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित असलेला डिझेल परतावा राज्यातील मच्छीमार सहकारी सोसायट्यांच्या सभासदांना मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

 

खोल समुद्रात मासेमारी करणाऱ्या मच्छीमार नोकांसाठी लागणारे डिझेल हा तमाम मच्छिमारांसाठी जिव्हाळ्याचा विषय. मच्छीमार सभासदांसाठी डिझेलचे वितरण हे प्रामुख्याने राज्यातील विविध मच्छिमार सहकारी संस्थांकडून होते. गेल्या पंधरवड्यात महाराष्ट्र शासनाच्या मत्स्यव्यवसाय खात्याकडून एक जीआर काढण्यात आला होता. त्यासंबंधी राज्यातील सर्व थकीत राष्ट्रीय सहकार विकास नियम(एन.सी.डी.सी.)या योजनेमार्फत बोट बांधलेल्या बोट धारकांचे थकीत कर्ज सर्व मच्छीमार सहकारी संस्थाच्या सभासदांच्या डीझेल तेल परताव्यातून घेण्यात यावे, असे कलम शासन निर्णय क्र,मत्स्यदि-१११३/प्र.क्र.२४२/पदुम-१४ तारीख १४ मार्च २०१७ अन्वये या जीआरमध्ये समाविष्ठ करण्यात आले होते. 

 

त्यामुळे राज्यातील मच्छीमार हवालदिल झाले होते. या संदर्भात वर्सोव्याच्या भाजपा आमदार डॉ.भारती लव्हेकर यांनी राज्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री महादेव जानकर यांच्याकडे हा महत्वाचा विषय सातत्याने मांडून सदर कलम रद्ध करण्यास भाग पाडले. त्यामुळे वेसाव्यासह राज्यातील हजारो बोट मालकांचा फायदा झाला, अशी माहिती वेसावा नाखवा मंडळ(ट्राँलर्स)चे अध्यक्ष देवेद्र काळे आणि वेसावा मच्छीमार सर्वोदय सहकारी सोसायटीचे माजी अध्यक्ष जयराज चंदी यांनी दिली. यासाठी त्यांनी आमदार लव्हेकर यांच्याकडे पाठपुरावा केल्याचे त्यांनी सांगितले.

 

गेल्या २२ महिन्यांपासून वेसाव्यातील सुमारे ५०० मच्छीमार नौकांचा सुमारे १३ कोटी डीझेल परतावा लवकर मिळण्यासाठी आमदार लव्हेकर यांनी शासनाकडे पाठपुरावा करावा अशी मागणी वेसावा मच्छीमार विविध सहकारी सोसायटीचे अध्यक्ष राजेंद्र काळे यांनी केली आहे.