लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : इस्रायली तंत्रज्ञानाद्वारे समुद्राच्या पाण्याला गोड करण्याच्या प्रकल्पाला अखेर वेग मिळाला. मुंबई पालिका व आय.डी.ई. वॉटर टेक्नॉलॉजीज लि. दरम्यान मालाड, मनोरी येथील दोनशे दशलक्ष लिटर नि:क्षारीकरण प्रकल्पाचा अहवाल तयार करण्याचा सामंजस्य करार सोमवारी करण्यात आला. हा प्रकल्प एक क्रांतिकारी पाऊल असून आज अनेक वर्षांच्या स्वप्नाला मूर्त रूप येत असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी यावेळी केले.
मनोरी, मलाड येथे उभारण्यात येणाऱ्या २०० दशलक्ष लिटर नि:क्षारीकरण प्रकल्पाचा भविष्यात ४०० दशलक्ष लिटर क्षमतेपर्यंत विस्तार करण्याची क्षमता आहे. मे २०२२ पर्यंत डीपीआर तर २०२५ मध्ये प्रकल्प सुरू होण्याची अपेक्षा असून याद्वारे मुंबईकरांना २०० दशलक्ष लिटर अतिरिक्त पाणी मिळेल. मुंबईसाठी नि:क्षारीकरण प्रकल्प सुरू करणे हे क्रांतीकारी पाऊल असल्याचे मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले.
जगात काही देशांनी यापूर्वी समुद्राचे पाणी आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने नि:क्षारीत करून मोठ्या प्रमाणात वापरण्यास सुरुवात केली आहे. हे करत असताना किती धरणे बांधायची आणि त्यासाठी किती झाडे तोडून जमिनीचे वाळवंट करायचे याचा विचार करणे, पर्यायी मार्गाचा अवलंब करणे अगत्याचे आहे. शेवटी विकास करताना या सर्व बाबी विचारात घेणे महत्त्वाचे आहे. हा प्रकल्प मुंबईकरांना नक्की दिलासा देणारा ठरेल असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
पाण्याच्या स्रोतांचे सक्षमीकरण गरजेचे!पाणी सुरक्षिततेमध्ये इस्रायलचे तंत्रज्ञान जगविख्यात आहे. पावसाची अनिश्चितता, वाढती लोकसंख्या आणि पाण्याची वाढती मागणी पाहता पावसावर किती काळ अवलंबून रहायचे? त्यामुळे नि:क्षारीकरणासारख्या प्रकल्पाचे महत्त्व विशेषत्वाने जाणवते, असे मत पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी व्यक्त केले. तर इस्त्राईलचे महावाणिज्य दूत याकोव फिनकेलस्टाईन यांनी पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांचे सक्षमीकरण करण्याची गरज व्यक्त करताना इस्रायल भारतात सामंजस्य कराराद्वारे करत असलेल्या उपक्रमांची माहिती दिली.
प्रकल्प अहवाल १० महिन्यांत nमनोरी येथे पाण्याची गुणवत्ता तुलनात्मकदृष्टीने चांगली आहे. खुल्या समुद्राची उपलब्धता असलेले हे ठिकाण कांदळवन विरिहित आणि पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रापासून दूर आहे.nकरार झाल्यापासून १० महिन्यांच्या कालावधीत सविस्तर प्रकल्प अहवाल प्राप्त होईल. अहवाल तयार करताना समुद्रशास्त्रीय सर्वेक्षण, भूपृष्ठीय सर्वेक्षण, भूभौतिकशास्त्रीय सर्वेक्षण, पर्यावरण निर्धारण अभ्यास (सागरी व जमिनीवरील), डिफ्युजर, किनारपट्टी नियमन क्षेत्रीय अभ्यास व तदअनुषंगिक परवानग्या प्राप्त करण्याची कामे सुरू हाेतील. nमे २०२२ पर्यंत डीपीआर तर २०२५ मध्ये प्रकल्प सुरू होईल. मुंबईकरांना २०० दशलक्ष लिटर अतिरिक्त पाणी मिळेल.