मुंबईकरांना गूड न्यूज : मालमत्ता करात वाढ नाही, कोरोनानंतर दिलासा; राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय

Mumbai: नव्याने सत्तेवर आलेल्या सरकारने गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कोविडमुळे झालेल्या विपरीत परिणामांमुळे २०२२-२३ सालाकरिता मालमत्ता करात वाढ न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे मुंबईकरांना दिलासा मिळाला आहे.

मुंबई - मुंबईतील ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांचा मालमत्ता कर माफ करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने यापूर्वी घेतला असतानाच आता नव्याने सत्तेवर आलेल्या सरकारने गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कोविडमुळे झालेल्या विपरीत परिणामांमुळे २०२२-२३ सालाकरिता मालमत्ता करात वाढ न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे मुंबईकरांना दिलासा मिळाला आहे.

कोरोनाकाळात मुंबईकरांना असंख्य अडचणींना सामोरे जावे लागले होते. टाळेबंदीमुळे उद्योग, विकासाची कामे, कारखाने, औद्योगिक क्षेत्र आणि रोजगारावर परिणाम झाला होता. यावर दिलासा देण्यात यावा म्हणून महापालिकेकडे लोकप्रतिनिधींसह मालमत्ताधारक संस्थांनी मालमत्ता कर माफ करण्यासह सवलतीची मागणी केली होती. त्यानुसार, ही सवलत दिली असून, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत मालमत्ता कर न बदलण्याचा निर्णय झाला. 

महापालिकेचा किती महसूल बुडणार?
१,११६ कोटी ९०  लाख रुपयांचा महापालिकेचा महसूल संबंधित सवलतीमुळे बुडणार आहे.
कोणत्या वर्षी, किती कर मिळाला? 
मार्च २०२२ : ५,७९२ कोटी २२ लाख ५० हजार
२०२१ : ५,०९१ कोटी
२०२० : ४,१६१ कोटी 

महापालिका दर पाच वर्षांनी करांचा आढावा घेते. या निर्णयामुळे हा आढावा आणखी एका वर्षाने पुढे ढकलण्यात आला आहे. दर पाच वर्षांनी सरकारकडून जे रेडिरेकनरचे दर ठरतात त्याच्या सरासरीवरून मालमत्ता कर ठरतो. भांडवली मूल्याच्या टक्क्यांमध्ये मालमत्ता कर ठरविला जातो, अशी माहिती महापालिकेकडून देण्यात आली.

५०० चौरस फुटांच्या घरांना मालमत्ता कर माफ आहे. मुंबईतील ४० टक्के घरे ही ५०० चौरस फुटांपेक्षा जास्त आहेत. ६० टक्के घरे ही ५०० चौरस फुटांपेक्षा लहान आहेत. कोरोनानंतर स्थिती बिकट झाली आहे. या निर्णयामुळे मुंबईकरांना लाभ होईल. मालमत्ता कर हा रेडिरेकनर दरानुसार ठरतो. मालमत्ता कोणत्या परिसरात आहे ? यावर मालमत्ता कराचे टक्के ठरतात. दरवर्षी रेडिरेकनर मूल्य वाढल्याने पाच वर्षांतून एकदा याचा आढावा घेतला जातो. आता वाढ न करण्याचा निर्णय घेतल्याने मुंबईकरांना दिलासा मिळेल.
- रमेश प्रभू, 
गृहनिर्माण अभ्यासक 

मालमत्ता करात वाढ करण्यात आली नसली तरी महापालिकेने थकबाकी वसूल केली पाहिजे. कारण ही थकबाकी कोट्यवधी रुपयांची आहे. महापालिकेने याचा आढावा घेतला पाहिजे. आर्थिक ताळेबंदात, याचा विचार केला पाहिजे. थकीत मालमत्ता कर महापालिकेने माफ करता कामा नये असे केले तर तशी प्रथा पडेल. त्यामुळे महापालिका थकीत मालमत्ता कधी वसूल करणार? हाही प्रश्न आहे.
- डॉ. सुरेंद्र मोरे, गृहनिर्माण अभ्यासक