लोकमत न्यूज नेटवर्क मुंबई : राज्य सरकारी कर्मचारी व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीच्या चौथ्या हप्त्याची रक्कम जूनच्या पगारात देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. भविष्य निर्वाह निधी योजनेच्या खात्यात ही रक्कम जमा केली जाईल वा रोखीने दिली जाईल.
राज्य कर्मचारी, निवृत्त कर्मचारी तसेच जिल्हा परिषद, अनुदानित शाळा, सर्व शासन अनुदानित संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांनाही थकबाकी दिली जाईल. निवृत्तिवेतनधारकांना ही थकबाकी जून २०२३ च्या पगारात रोखीने मिळेल. शासकीय कर्मचारी, जिल्हा परिषद, अनुदानित शाळा व इतर अनुदानित संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांपैकी भविष्य निर्वाह निधी लागू असलेल्यांची थकबाकी भविष्य निर्वाह निधी खात्यात जमा होईल. निवृत्तिवेतन योजना वा अंशदायी निवृत्तिवेतन योजना लागू असलेल्यांना थकबाकीची रक्कम रोखीने अदा केली जाईल.
अशी मिळेल थकबाकी n जे कर्मचारी (भविष्य निर्वाह योजना लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांसह) १ जून २०२२ ते आजपर्यंत निवृत्त झाले अथवा मरण पावले, अशांना वेतनाच्या थकबाकीच्या उर्वरित हप्त्यांची रक्कम रोखीने दिली जाईल. n भविष्य निर्वाह निधीच्या खात्यात जमा करण्यात येणाऱ्या थकबाकीच्या चौथ्या हप्त्याच्या रकमेवर १ जुलै २०२२ पासून व्याज दिले जाईल. जमा झालेली ही रक्कम काढता येणार नाही.