लाेकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : पोलिसांच्या घरांचा प्रश्न हा राज्य शासनाच्या सर्वोच्च प्राधान्याचा विषय असून, पोलिसांच्या घरांसाठी गृह, नगरविकास, गृहनिर्माण, सिडको या सर्व विभागांनी समन्वयाने सर्वंकष आराखडा तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत. पोलीस गृहनिर्माण या विषयासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती, त्यावेळी ते बोलत होते.
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, सद्य:स्थितीत मोठ्या प्रमाणात पोलीस घरापासून वंचित आहेत. त्यांना घरे मिळवून द्यायची असल्यास तेवढ्या मोठ्या संख्येने घरांची निर्मिती करण्याची गरज आहे. यासाठीच तीन टप्प्यांत काम करण्यासाठीचे नियोजन करण्यात यावे. तसेच आराखडा तयार करताना भाडेतत्त्वावर, शहरी जमीन कमाल मर्यादा अंतर्गत, इतर शहरांतील पोलीस गृहनिर्माणासाठी आरक्षित भूखंडावरील प्रकल्प यांसह एसटी महामंडळाचे भूखंड विकसित करून, त्याबदल्यात घरे उपलब्ध करून घेता येतील अशा विविध पर्यायांचा विचार करावा. पोलीस गृहनिर्माण योजनेला निधी कमी पडू दिला जाणार नाही. तसेच निधी उपलब्ध करण्याकरिता विविध पर्यायांचाही विचार केला जाईल, असेही शिंदे यांनी सांगितले.
बैठकीला मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव (गृह) आनंद लिमये, पोलीस महासंचालक रजनीश सेठ, मुंबई पोलीस आयुक्त विवेक फणसळकर, बृहन्मुंबई मनपा आयुक्त इकबालसिंह चहल, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष अनिल डिग्गीकर, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण आयुक्त श्रीनिवासन, सिडको व्यवस्थापकीय संचालक संजय मुखर्जी, प्रधान सचिव (गृहनिर्माण) मिलिंद म्हैसकर, प्रधान सचिव (नगर विकास) सोनिया सेठी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश लोखंडे यांसह विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
कामांना गती द्या : देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री
पोलीस हाैसिंगच्या माध्यमातून पोलीस स्टेशन आणि पोलिसांच्या शासकीय निवासस्थानांची उत्कृष्ट आणि दर्जेदार निर्मिती करण्यात येत आहे; परंतु ही कामे अतिशय संथ पद्धतीने सुरू आहेत. या कामांसाठी कालमर्यादा निश्चित करून प्रकल्प पूर्ण करण्यावर भर देण्यात यावा. अशा सूचना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या. या इमारतीच्या देखभालीसाठी पोलीस गृहनिर्माण मंडळाने एक स्वतंत्र विभाग तयार करावा असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले. नवीन पोलीस स्टेशनचा इमारत आराखडा तयार करताना या इमारतीमध्ये अथवा परिसरात पोलीस सदनिका बांधण्याबाबत नियोजन करण्यात यावे असेही फडणवीस यांनी म्हणाले. पोलिसांची घरे या विषयाला शासनाचे सर्वोच्च प्राधान्य असून पुढील चार वर्षांसाठी ठोस धोरण तयार करण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले. पोलीस गृहनिर्माण कल्याण मंडळाच्या अपर पोलीस महासंचालक श्रीमती अर्चना त्यागी यांनी प्रस्तावित प्रकल्पांबाबत सादरीकरण केले.