तरुणांसाठी खूशखबर! नोकरभरतीत सुसूत्रता आणण्यासाठी सरकारची समिती, शिंदेंनी दिले निर्देश

‘लोकमत’च्या वृत्ताचे राज्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत पडसाद

- दीपक भातुसे

मुंबई : शासकीय नोकर भरतीतील गोंधळ आणि ऑनलाइन परीक्षा घेण्यासाठी नियुक्त केलेल्या कंपन्यांकडे परीक्षा घेण्याची क्षमता नसल्याचे ‘लोकमत’ने समोर आणल्यानंतर त्याची गंभीर दखल राज्य सरकारने घेतली आहे. मंगळवारी पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत ‘लोकमत’च्या वृत्तावर सविस्तर चर्चा होऊन शासकीय भरतीत सुसूत्रता आणण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली येत्या दोन दिवसात समिती स्थापन करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले.

शासकीय भरती परीक्षा घेण्यासाठी नियुक्त केलेल्या टीसीएस आणि आयबीपीएस या कंपन्या एका वेळी १० ते १५ हजार उमेदवारांची परीक्षा घेऊ शकतात. तसेच या कंपन्यांची सर्व राज्यांतील सर्व जिल्ह्यात सेंटर्स नसल्याने त्या राज्यभर एकाच वेळी परीक्षा घेऊ शकत नाहीत. त्यामुळे या कंपन्यांना परीक्षा घेण्यासाठी जादा सेंटर्स उपलब्ध करून देण्याबाबतही मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा झाली. त्यानुसार आयटीआय, पॉलिटेक्निक कॉलेज आणि संगणक उपलब्ध असलेल्या शासकीय सेंटर्स या दोन कंपन्यांना परीक्षा घेण्यासाठी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासंदर्भात या दोन्ही कंपन्यांशी तातडीने चर्चा करण्याच्या सूचनाही मंत्रिमंडळ बैठकीत देण्यात आल्या आहेत.

‘लोकमत’चा पाठपुरावा

राज्य सरकारने ७५ हजार पदांची भरती करण्याची घोषणा केली आहे. त्यानुसार जिल्हा परिषदेंतर्गत आरोग्य विभागाच्या भरतीचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले आहे. या भरतीसाठी १५ लाखांच्या घरात उमेदवार अर्ज करण्याची शक्यता आहे. मात्र, एवढ्या मोठ्या संख्येने उमेदवारांच्या परीक्षा घेण्याची क्षमता शासन नियुक्त टीसीएस आणि आयबीपीएस कंपन्यांकडे नसल्याचे समोर आले होते. 
त्याबाबतचे वृत्त “नोकरभरतीच्या नमनालाच विघ्न” या मथळ्याखाली ‘लोकमत’ने मंगळवारी प्रकाशित केले होते. तसेच त्यापूर्वी “साडेतेरा हजार पदांच्या भरतीचा ४ वर्षे खोळंबा” आणि “७५ हजार पदांच्या भरतीला ब्रेक” या मथळ्याखालीही ‘लोकमत’ने वृत्त प्रकाशित करून राज्यातील शासकीय भरतीतील गोंधळ आणि दिरंगाई समोर आणली होती. 

भरती लवकर पार पडण्याची आशा

शासकीय भरती जाहीर होऊनही त्यात होणारा गोंधळ, गैरव्यवहार आणि लांबणीवर पडणारी प्रक्रिया यामुळे भरती इच्छुक तरुणांमध्ये प्रचंड नैराश्य आले आहे. आता राज्य मंत्रिमंडळाने समिती स्थापण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे ही भरती प्रक्रिया लवकर पार पडेल, अशी आशा या तरुणांना आहे.