मुंबई - केंद्र सरकारच्या 'पीएम किसान सन्मान निधी' योजनेच्या धर्तीवर राज्य सरकारने ‘नमो शेतकरी महासन्मान’ योजना सुरू करण्याची घोषणा केली. राज्याचे अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ही घोषणा केली. त्यामुळे, आता शेतकऱ्यांच्या खात्यावर केंद्र सरकारचे ६ आणि राज्य सरकारचे ६ मिळून वर्षाकाठी १२ हजार रुपये जमा होणार आहेत. राज्यातील शेतकऱ्यांना प्रतिवर्षी प्रत्येकी सहा हजार रुपयाचा लाभ मिळणार आहे. दर ४ महिन्याला पहिला हफ्ता थेट बँक खात्यात जमा होणार असून येत्या मे महिन्यापासून राज्य सरकारची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे. दरम्यान, योजनेच्या कार्यवाहीचा आराखडा कृषी विभागाने राज्य सरकारला सादर केला आहे.
केंद्र सरकारकडून देशातील शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्षाला ६ हजार रुपये जमा होतात. ज्या शेतकऱ्याच्या नावावर एक फेब्रुवारी २०१९ पूर्वी शेतजमीन आहे, त्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळतो. मात्र, जवळपास १२ लाख शेतकऱ्यांनी ई-केवायसी, आधार लिंक बँक खाते आणि संबंधित लाभार्थींच्या नावावरील सर्व मालमत्तांची माहिती न दिल्यामुळे त्यांना केंद्राच्या योजनेचे काही हप्ते मिळालेले नाहीत. त्यामुळे, आता या सर्वच शेतकऱ्यांना कागदोपत्री तिन्ही टप्पे पूर्ण करावेच लागणार आहेत, तरच राज्य सरकारच्या ‘नमो शेतकरी महासन्मान’ योजनेचा लाभ मिळणार आहे. राज्य सरकारने कृषी विभागाशी पत्रव्यवहार करून मार्गदर्शक सूचनांचा प्रस्ताव मागवून घेतला होता.
केंद्र सरकारचाही १४ वा हप्ता मे महिन्याअखेरीस शेतकऱ्यांना मिळणार असून राज्य सरकार त्याचवेळी शेतकऱ्यांना पहिला हप्ता देणार आहे. यासंदर्भात मंत्रिमंडळ बैठकीत अंतिम शिक्कामोर्तब होऊन वित्त विभागाच्या माध्यमातून त्यासाठी जवळपास वार्षिक पाच हजार ७०० कोटींची तरतुद करावी लागणार आहे. त्यानंतरच, ही रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होईल. त्यामुळे, पुढील मे महिन्यात राज्य सरकारच्या या योजनेचाही लाभ शेतकऱ्यांना मिळू शकेल, असे समजते.
राज्यातील ९६ लाख शेतकऱ्यांना लाभ
ही महाराष्ट्र राज्य शासनाची योजना आहे. याची घोषणा वर्तमान शिंदे-फडणवीस सरकारने नुकतीच केली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, या राज्याच्या योजनेचा राज्यभरातील जवळपास ९६ लाख शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे. या योजनेसाठी निकष हे पीएम किसान योजनेप्रमाणेच आहेत.