मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाने सहाव्या व सातव्या वेतन आयोगातील त्रुटी दूर करणाऱ्या बक्षी समितीचा अहवाल मंगळवारी स्वीकारला. पण, सुधारित वेतनलाभ आदेश निघाल्याच्या तारखेपासून लागू केला जाईल. त्यामुळे थकबाकी मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले.
बक्षी समितीच्या शिफारशी राज्य सरकार स्वीकारणार असल्याचे वृत्त ‘लोकमत’ने मंगळवारच्या अंकात दिले होते. त्यानुसार मंत्रिमंडळाने कर्मचारी, अधिकाऱ्यांच्या वेतन त्रुटी दूर करीत वेतनात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला. तथापि, सुधारित वेतनस्तर हा १ जानेवारी २०१६ पासून काल्पनिकरित्या मंजूर करण्यात येईल. प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ हा शासन आदेश ज्या महिन्यात निघेल त्या महिन्याच्या १ तारखेपासून देण्यात येईल. त्यामुळे कर्मचारी थकबाकीपासून वंचित राहणार आहेत.
बक्षी समितीने काय केल्या होत्या शिफारसी?
राज्याचे तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव के. पी. बक्षी यांच्या एक सदस्यीय समितीने वेतन आयोगात वेतन रचना निश्चित करताना राहिलेल्या त्रुटी आणि त्या दूर करण्यासंबंधी शिफारशी केल्या होत्या. सहाव्या वेतन आयोगातील त्रुटींबाबत तसेच सातव्या वेतन आयोगातील सुधारित वेतन संरचनेतील वेतनवाढीच्या मागण्या या समितीने एकत्रितरित्या विचारात घेतल्या होत्या.
२४० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा
या निर्णयामुळे सरकारच्या तिजोरीवर वर्षाकाठी पडणार आहे. मात्र फायदा कर्मचाऱ्यांना होणार आहे.