- गौरी टेंबकर - कलगुटकरमुंबई: देशात ‘ऑनलाइन’ पेमेंटसाठी मोठ्या प्रमाणात वापरल्या जाणाऱ्या वॉलेटमध्ये ‘गुगल पे’ आणि ‘एअरटेल पेमेंट’ यांचा समावेश आहे. ऑनलाइन फसवणुकीची तक्रार आल्यावर टेलिग्रामवरील ‘स्टॉप बँकिंग फ्रॉड’ या ग्रुपची मदत पोलीस घेतात. मात्र, त्यामध्ये या दोन्ही वॉलेटचे नोडल गैरहजर असल्याने त्यांच्याकडून त्वरित मदत मिळवण्यात अडथळे येतात. याउलट फोन पे, मोबी क्विक, पेटीएम तसेच फ्लिपकार्टकडून पोलिसांना ‘क्विक रिप्लाय’ मिळत आहे.
‘यूपीआय’ पैसे गेले कुणीकडे? मोबाईल क्रमांक किंवा बँक अकाऊंटमार्फत होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी प्रत्येक बँकेचा एक अधिकारी २४ तास पोलिसांना तपासात सहकार्य करण्यासाठी उपलब्ध असावा. त्यांचा त्वरित प्रतिसाद देणारा ई-मेल, व्हॉट्सॲप क्रमांक उपलब्ध हवा. यूपीआय व्यवहारात तर लिंकवर क्लिक केल्यानंतर पैसे कुठे गेले? त्याबाबत स्टेटमेंट पाहिल्यानंतर आम्ही काय तर बँकेचा कर्मचारी देखील बॅक ऑफिसच्या मदतीशिवाय सांगू शकत नाही. त्यामुळे सदर अधिकारी तितकाच कार्यक्षम हवा, असेही पोलिसांचे म्हणणे आहे.
‘सेल्युलर नेटवर्क’वर केवायसीचा उतारा! इन्स्टंट लोन ॲप किंवा मोबाईलशी संबंधित गुन्हे पाहता एखाद्याला धमकी देणारा किंवा फोटो आणि मेसेज व्हायरल करणारा सेल्युलर नेटवर्कचा वापर करत असल्यास तो ब्लॉक करणे गरजेचे आहे. मात्र, त्यासाठी तसेच व्हॉट्सॲप क्रमांक ब्लॉक करण्यासाठीही काही मार्ग नाही. त्यामुळे अशा क्रमांकाला सीमकार्ड कंपन्यांनी ‘केवायसी’ अपडेट होईपर्यंत बंद ठेवावे.
‘टूल्स शिवाय ट्रेनिंग’ निष्फळच पोलीस ठाण्यातील सायबर युनिटमध्ये महिन्याला २५० ते ३०० अर्ज येतात. त्यापैकी अवघे २०% गुन्हे दाखल होतात आणि मनुष्यबळाअभावी उकल होणारी प्रकरणे बोटावर मोजता येण्याइतकीच आहेत. त्यामुळे प्रशिक्षित मनुष्यबळाची गरज त्यांना आहे. युद्धपातळीवर प्रशिक्षणात भर दिल्याचा दावा वरिष्ठ अधिकारी करतात. मात्र, जर संबंधित व्यक्तीकडे प्रशिक्षण घेण्याचे साधनच उपलब्ध नसेल तर ते सर्व निष्फळच ठरणार आहे.
टेलिग्रामवर असलेल्या ‘स्टॉप बँकिंग फ्रॉड’ या ग्रुपमध्ये देशभरातील सर्व महत्त्वाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. सायबर गुन्हेगार आपल्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी बँक खाते किंवा मोबाईल क्रमांक याचा अवलंब करतात. ज्याला फोन पे, मोबी क्विक, पेटीएम तसेच फ्लिपकार्टच्या नोडलकडून त्वरित रिप्लाय केला जातो. याउलट गुगलसारख्या कंपनीकडून मात्र आम्हाला अद्याप एक नोडल पुरविला गेलेला नाही. तोच प्रकार एअरटेल पेमेंटबाबत असल्याचे तपास अधिकारी सांगतात.