रेल्वे हद्दीतील झोपड्यांसाठी एसआरए योजना राबवा, गोपाळ शेट्टींचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

स्थायिक झालेल्या झोपडपट्टीवासियांना नोटीस देण्याचे काम रेल्वेच्या माध्यमातून केले जाते. त्यांना मिळालेल्या नोटिसांमुळे त्यांच्यात भीतीचे वातावरण पसरले आहे.

मुंबई: मुंबईत गेल्या ३० ते ३५ वर्षांपासून काम धंद्यासाठी येणारी लोकं मिळेल त्या जागेत ऍडजस्ट होतात. जिथं जागा मिळेल तिथ निवारा शोधतात. काहीच पर्याय न उरल्याने रेल्वेपटरीच्याकडेला रिकाम्या जागेत झोपड्या उभारतात. अशाच झोपड्या मोठ्या प्रमाणावर मुंबई शहरातील पश्चिम तसेच मध्य रेल्वेला लागून वर्षानुवर्षे आहेत. स्थायिक झालेल्या झोपडपट्टीवासियांना नोटीस देण्याचे काम रेल्वेच्या माध्यमातून केले जाते. त्यांना मिळालेल्या नोटिसांमुळे त्यांच्यात भीतीचे वातावरण पसरले आहे.

रेल्वेने नोटीस दिली पण पुनर्वसन योजनेसाठी कोणतीही तरतूद केली नाही. त्यामुळे रेल्वे हद्दीतील झोपड्यांसाठी एसआरए योजना राबवून  त्यांच्या पुनर्वसनाचे आधी नियोजन करावे, परंतू झोपडपट्टीवासींना बेघर करू नका अशी मागणी उत्तर मुंबईचे खासदार गोपाळ शेट्टी यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्य मंत्र्यांना एका पत्राद्वारे केली आहे. तसेच आपण हा विषय लवकरात लवकर निकाली काढावा अशी विनंती त्यांनी केली आहे.

मुंबई रेल्वे विकास कार्पोरेशन (एमआरव्हीसी) यांच्या वतीने मुंबईत सुरु असलेल्या प्रकल्पांबाबत सह्याद्री राज्य अतिथी गृहात मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांच्या  उपस्थितीत सादरीकरणात करण्यात आले. यावेळी त्यांनी मुंबई आणि परिसरातील रेल्वेच्या जमिनींवरील अतिक्रमण आणि झोपडपट्टया हटवण्यासाठी रेल्वेने पुढाकार घ्यावा. त्यासाठी एसआरए प्रमाणेच एक नियोजन प्रणाली राबविण्यात यावी. जेणेकरून मोठ्या प्रमाणात रेल्वेला जमीन उपलब्ध होईल. तसेच अशा रहिवाश्यांचे योग्य पुनर्वसन ही होईल यासाठी राज्य शासनाच्या संबंधित सर्व यंत्रणांनी भू-संपादन, पुनर्वसन यासह आर्थिक सहभागाच्या अनुषंगाने प्राधान्याने कार्यवाही करण्याचे निर्देश यावेळी दिले.

रेल्वे हद्दीतील झोपड्यांच्या पुनर्वसनासाठी गेली अनेक वर्षांपासून आपण आणि अनेक जण यासाठी प्रयत्न करीत आहे. मागील वेळी सदर बाबतीत उपमुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय रेल्वे मंत्र्यांना पत्र देऊन नागपूर मधील विषय मांडला होता. आणि आता मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत रेल्वे अधिकाऱ्यांना दिलेल्या सदर निर्देशामुळे हजारो झोपडपट्टीवासीयांना न्याय मिळेल अशी अपेक्षा त्यांनी शेवटी व्यक्त केली.