मुंबई - राज्य सरकारने बुधवारी वेतनवाढीची घोषणा केल्यानंतरही एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप सुरूच ठेवला असून विलीनीकरणाच्या मागणीवर आंदोलक ठाम आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात वाढ करण्याची घोषणा करतानाच दर महिन्याला दहा तारखेपर्यंत पगार देण्याची हमी बुधवारी परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी दिली. एसटीच्या इतिहासातील ही सर्वात मोठी वेतनवाढ आहे. कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घ्यावा, असे आवाहनही परब यांनी केली. यावेळी, परब यांच्यासमवेत एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनात सहभागी झालेले भाजप आमदार सदाभाऊ खोत आणि गोपीचंद पडळकर हेही होते.
आमदार पडळकर आणि खोत यांनी गेल्या 15 दिवसांपासून कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन लावून धरले होते. आझाद मैदानात ते स्वत: आंदोलनात सहभागी झाले, तसेच मैदानावरच झोपेल. त्यामुळे, या आंदोलनाला विरोधी पक्षाची मोठी ताकद मिळाली. मात्र, आंदोनलातील अखेरच्या टप्प्यात त्यांच्या भूमिकेवरुन प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येत आहे. बुधवारी त्यांच्याबद्दल काही मेसेज फिरल्याने त्यांनी आंदोलनातून काढता पाय घेण्याचे ठरवले होते. पण, आंदोलकांच्या आग्रहाने ते सक्रीय झाले आणि परब यांच्यासमवेत बैठकीनंतर पगारवाढीचा निर्णय झाला. पडळकर आणि खोत यांच्या या आंदोलनाचे कौतुक करत, त्यांच्यावर टीकाही करण्यात आली आहे. सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी ट्विट करुन पडळकर-खोत जोडीला प्रश्न विचारला आहे.
'आत्तापर्यंत पडळकर आणि सदाभाऊ खोत यांनी ST कर्मचाऱ्यांचे आंदोलनं अतिशय छान लावून धरले. पण, आजची त्यांची भूमिका मला चुकीची वाटते. आंदोलनाचं नेतृत्व करत असताना, अनिल परब यांच्याबरोबर त्यांनी प्रेसला बसण्याची काय गरज होती? व त्यानंतर फडणवीस यांना भेटायला जायची काय गरज?,' असा सवाल अंजली दमानिया यांनी विचारला आहे. तसेच, हे भाजपाच आंदोलनं आहे का? ST कर्मचाऱ्यांचे जे म्हणणे आहे त्याच्या बाहेर जाता कामा नये. यात राजकारण बिलकुल करण्यात येऊ नये. आज अनिल परब प्रेस मध्ये ST कर्मचार्‍यांची बाजू घेऊन त्यांना समजावत होते का धमकी देत होते? त्यांच्या बोलण्यावरून अनेकदा जाणवल की खरंतर त्यांचा तिळपापड होत होता, असे म्हणत अनिल परब यांच्यावर दमानिया यांनी टीकाही केलीय.
समितीचा अहवाल आल्यानंतरच विलिगीकरनाचा निर्णय
परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी सह्याद्री अतिथीगृहात पत्रकार परिषद घेत वेतनवाढीची घोषणा केली. यावेळी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत, भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर, माजी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत उपस्थित होते. परब म्हणाले की, विलीनीकरण करावे असे कामगारांचे म्हणणे होते. समितीसमोर विषय असल्याने निर्णय घेता येत नसल्याचे आमचे म्हणणे होते. संप लांबतच चालला होता. समितीचा अहवाल येण्यास उशीर असल्याने तोपर्यंत संप चालू ठेवणे योग्य ठरणार नाही. सरकारतर्फे प्रस्ताव ठेवल्याचे परब यांनी स्पष्ट केले.
एसटीच्या इतिहासातील सर्वात मोठी वेतनवाढ१ वर्ष ते १० वर्षं वर्गवारीतील कर्मचारीवेतनात ५ हजार रुपयांची वाढमूळ वेतन : १२,०८० वरून १७,०८०पूर्ण वेतन : १७,०८० वरून २४, ५९४ (ही जवळजवळ ४१ टक्के वाढ आहे)१० ते २० वर्षांपर्यंतचे कर्मचारी : मूळ वेतन - ४ हजार वाढ (२३,०४० वरून २८,८००)२० वर्षं आणि त्याहून अधिक सेवा : २,५०० वाढ (मूळ वेतन २६ हजार व एकूण वेतन ३७,४४० वरून आता ४१,०४०) (५३,२८० वरून ५६,८८०)
पगारवाढ नोव्हेंबर महिन्यापासून लागू होईल. वेतनवाढ आणि वेळेवर पगाराची कर्मचाऱ्यांची मागणी या प्रस्तावाच्या निमित्ताने मान्य झाली आहे. याशिवाय काही जाचक अटी कर्मचाऱ्यांनी निदर्शनास आणून दिल्या. जे कर्मचारी कामावर येतात, पण ड्युटी नसल्याने ज्यांची रजा लावली जाते. पण आता जे हजर होतील, त्यांना त्या दिवसाचा पगार दिला जाईल. शिस्तीसाठी नियम राहतील; पण निरपराधाला त्रास होणार नाही याची काळजी घेऊ.- अनिल परब, परिवहनमंत्री