आमदार गोपीचंद पडळकरांकडून थेट मुख्यमंत्र्यांविरुद्धच हक्कभंग दाखल

पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द् केल्याचा मुद्दा सध्या चांगलाच चर्चेत असून सरकारला डोकेदुखी ठरत आहे. कारण, महाविकास आघाडीतील काँग्रेसने या निर्णयाला कडाडून विरोध केला आहे.

ठळक मुद्देराज्यातील ओबीसी प्रवर्गातील पदोन्नतीचे आरक्षण रद्द केल्यानंतर सत्ताधारी काँग्रेससह विरोधकही आक्रमक झाले आहेत.

मुंबई - राज्यातील शासकीय आणि निमशासकीय सेवेमधल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना लागू असलेलं पदोन्नतीमधील आरक्षण राज्य सरकारने ७ मे रोजी जीआर काढून रद्द ठरवलं. पदोन्नती आरक्षण उपसमितीने हा शासन आदेश काढला असून उपमुख्यमंत्री अजित पवार या उपसमितीचे अध्यक्ष आहेत. मात्र, काँग्रेसनं या जीआरला तीव्र विरोध केला असून तो तातडीने रद्द करण्याची मागणी केली आहे. काँग्रेससह आता विरोधी पक्षातील बहुजन नेतेही या आरक्षणाविरुद्ध भूमिका घेत आहेत. त्यातून आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी हक्कभंग दाखल केला आहे. 

पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द् केल्याचा मुद्दा सध्या चांगलाच चर्चेत असून सरकारला डोकेदुखी ठरत आहे. कारण, महाविकास आघाडीतील काँग्रेसने या निर्णयाला कडाडून विरोध केला आहे. विशेष म्हणजे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले आणि मंत्री नितीन राऊत यांनी पत्रकार परिषद घेऊन काँग्रेसची भूमिकाही स्पष्ट केली आहे. आता, गोपीचंद पडळकर यांनीही विरोध करत, थेट मुख्यमंत्र्यांविरुद्धच हक्कभंग प्रस्ताव सभागृह समितीकडे दाखल केला आहे. 

राज्यातील ओबीसी प्रवर्गातील पदोन्नतीचे आरक्षण रद्द केल्यानंतर सत्ताधारी काँग्रेससह विरोधकही आक्रमक झाले आहेत. भाजपा नेते आणि आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी थेट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याविरोधातच हक्कभंगाचा प्रस्ताव सभागृहाकडे पाठवला आहे. सभागृहाने कायदा मंजूर केल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी सभागृहाची होती, त्यास छेद देण्यात आल्याचा आरोप गोपीचंद पडळकर यांनी आपल्या हक्कभंग प्रस्तावात केला आहे. राज्य सरकारने सभागृहाची दिशाभूल केली असून अवमान केल्याचा ठपकाही या पडळकर यांनी ठेवला आहे. पडळकर यांच्या या हक्कभंग प्रस्तावामुळे महाविकास आघाडी सरकारच्या अडचणी वाढू शकतात.