Gopichand Padalkar Letter To CM: 'ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमिती हरवली, ती शोधण्यासाठी टास्कफोर्स नेमा'; गोपीचंद पडळकरांचं मुख्यमंत्री ठाकरेंना पत्र!
By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 4, 2021 11:33 AM2021-09-04T11:33:30+5:302021-09-04T11:34:08+5:30
Gopichand Padalkar Letter To CM Uddhav Thackeray: भाजपाचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन एक पत्र पाठवलं आहे.
Gopichand Padalkar Letter To CM Uddhav Thackeray: भाजपाचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन एक पत्र पाठवलं आहे. यात पडळकरांनी ओबीसी आरक्षणासाठी स्थापन करण्यात आलेली मंत्रिमंडळ उपसमिती गेल्या दीडवर्षापासून हरवली आहे आणि तिचा शोध घेण्यासाठी टास्क फोर्सची स्थापना करावी, अशी खोचक टीका केली आहे. महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यापासून राज्यातील ओबीसींना डावलण्यात येत असल्याचा आरोप पडळकरांनी पत्रात केला आहे. (Gopichand Padalkar writes letter to CM Uddhav Thackeray over OBC Reservation)
ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमिती ही निष्क्रीय दिग्गजांची उपसमिती असल्याचा घणाघात देखील पडळकर यांनी पत्रात केला आहे. "महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यापासून राज्यातील ओबीसी ,भटके विमुक्त यांच्या हक्क-अधिकारांना कायम डावलण्यात आलं आहे, पदोपदी ओबीसींचा अपमान करण्यात येत आहे. हे शासकीय पदांवरील पदोन्नतीमध्ये, MPSC च्या उत्तीर्ण मागासवर्गातील उमेदवारांच्या रखडलेल्या नियुक्त्यांमध्ये, ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणबाबत न्यायालयात बाजू मांडतानाचा नाकर्तेपणा लपवण्यासाठी मुद्दामहून ‘सेन्सेस डेटा आणि इंपेरिकल डेटा’ यात निर्माण केलेल्या संभ्रमामध्ये, अशा अनेक उदाहरणांवरून स्वच्छपणे दिसून आलं आहे", असं पडळकरांनी म्हटलं आहे.
महाविकास आघाडीला ओबीसींविषयी आकस
महाविकास आघाडी सरकारच्या मनात ओबीसींविषयी आकस असल्याचाही आरोप पडळकरांनी केला आहे. "ओबीसींच्या आरक्षणा संबंधी, शासकीय लाभ व सवलती संदर्भात आणि ओबीसी संघटनांच्या विविध मागण्यांचा समग्र अभ्यास करून मंत्रीमंडळाला शिफारस करण्यासाठी १४ ऑक्टोबर २०२० रोजी मंत्रीमंडळ उपसमिती गठीत करण्यात आली. या उपसमितीला आता वर्ष होत आलं आहे. बरं या समितीमध्ये कुणी साधी सुधी मंडळी नव्हती. ओबीसींसाठी मोठ्या वल्गना करणारे,ओबीसींवरील प्रेम दाखवत आणाभाका घेणारे आणि प्रस्थापितांच्या दावणीला बांधलेले महाविकास आघाडी सरकारमधील ‘दिग्गज’ ओबीसी नेत्यांचा फौज फाटा या उपसमितीमध्ये होता. दिग्गजांची मांदीयाळी या समितीत असताना यांनी वर्षभरात ओबीसी प्रश्नांवर नेमका कोणता अभ्यास करून अहवाल सादर केलाय, हे कळायला मार्ग नाही. म्हणूनच सामान्य ओबीसी जनतेला ही फक्त ‘दिग्गज’ ओबीसी नेत्यांची ‘मांदीयाळी’ नसून ही ‘निष्क्रीय दिग्गजांची उपसमिती’ आहे, असे वाटायला लागले आहे. ही उपसमिती गेल्या वर्षभरापासून स्थापन झाली आणि स्थापन होताच ‘अदृश्यही’ झाली", असं पडळकरांनी म्हटलं आहे.
समिती शोधा नाहीतर पोलिसांत तक्रार करू
"अदृश्य व हरवलेली उपसमिती नेमकी कुठे हरवली आहे? हीला शोधण्यासाठी आपण नव्याने एखाद्या ‘टास्क फोर्स’ची स्थापना कराल का मुख्यमंत्री महोदय? तसे जर शक्य नसेल तर राज्यातील विविध पोलीस स्टेशनमध्ये ओबीसी जनतेकडून ‘ही उपसमिती हरवली आहे’, अशी आम्ही तक्रार दाखल करू. जेणेकरून नेहमीच ‘कार्यतत्पर’ असलेली पोलिस यंत्रणा या समितीचा शोध घेईल", असं गोपीचंद पडळकर यांनी पत्रात म्हटलं आहे.