'तो' शासन निर्णय भरती प्रक्रियेत गोंधळ निर्माण करणारा, पडळकरांचं मुख्यमंत्र्यांना पत्र

आपले महाआघाडी सरकार हे दावा करतंय की, SEBC च्या उमेदवारांना दिलासा देणारा शासन निर्णय आपण 5 जुलै 2021 रोजी निर्गमित केला. आणि जी परिस्थीती न्यायालयाच्या निर्णयामुळे उद्भवली होती, त्याचे संपूर्ण निराकारण आपण केले असा आभास निर्माण करताय.

ठळक मुद्देभाजपा आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी राज्य सरकारला काही प्रश्न विचारले आहेत. यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना पत्रही लिहिलं आहे. 

मुंबई - सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर एसईबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी, उमेदवारांसाठी मोठा पेच निर्माण झाला आहे. त्यामुळे, या प्रवर्गाचा लाभ घेणाऱ्यांसाठी राज्य सरकारने दिलासा देणारा शासन निर्णय जारी केला होता. त्यावरुन, भाजपा आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी राज्य सरकारला काही प्रश्न विचारले आहेत. यासंदर्भात मुख्यमंत्रीउद्धव ठाकरेंना पत्रही लिहिलं आहे. 

आपले महाआघाडी सरकार हे दावा करतंय की, SEBC च्या उमेदवारांना दिलासा देणारा शासन निर्णय आपण 5 जुलै 2021 रोजी निर्गमित केला. आणि जी परिस्थीती न्यायालयाच्या निर्णयामुळे उद्भवली होती, त्याचे संपूर्ण निराकारण आपण केले असा आभास निर्माण करताय. परंतु खरे पाहता आपण आणखीन संभ्रम निर्माण केला आहे आणि आज तुम्ही विद्यार्थ्यांना खोटा दिलासा देऊन त्यांच्या खोट्या आशा पल्लवीत करत आहात. उद्या  यांचा भ्रमनिरास झाला तर परत एकदा स्वप्नील लोणकरनी पत्करलेला दुर्दैवी मार्ग एखादा विद्यार्थी पत्करू शकतो, अशा शब्दात पडळकर यांनी राज्य सरकारला गर्भीत इशारा दिला आहे.  

पडळकर यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न आणि शंका 

१) आपल्या आदेशान्वये आपण सुचित करताय की SEBC मधील विद्यार्थ्यांना पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने अराखीव (Open) व EWS पर्याय निवडता येईल, पण मुळात पुर्वलक्ष्यी प्रभावाचे आदेश निर्गमित करताना कोणत्या कायद्याचा आधार घेत आहात आणि मा. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘पूर्वलक्ष्यी प्रभावा’बाबत दिलेल्या आदेशाची पायमल्ली तर करीत नाहीत ना, याची आपण खात्री केली आहे का?

२)  आपण असे आभासीत केले आहे की, SEBC चे उमेदवार पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने सरसकट अराखीव प्रवर्गात किंवा  EWS प्रवर्गात  समाविष्ट करण्यात येतील आणि त्यामुळे जणू काही त्याची निवड आपण आश्वासीत करत आहात. पण वास्तविकतेत उमेदवाराने जर अराखीव गटाची निवड केल्यामुळे त्याला 'principle of merit' लागू होणार किंवा त्याची तेथील 'cut-off'  मुल्यांकनाप्रमाणे निवड होणार की नाही? हा संभ्रम आपण दूर केला नाही. तसेच जे मुळातच सुरूवातीपासूनच अराखीव प्रवर्गामधील उमेदवार निवड प्रक्रीयेत आहेत, त्यांच्या निवडीवर या निर्णयाचा काय परिणाम होईल? याविषयावर आपण हेतूपुरस्पर संभ्रम निर्माण केला आहे.

३)  जर उमेदवाराने EWS ची निवड केली असेल तर आपण सन 2018-19 व सन 2019-20 मधील परीक्षांसाठी मार्च 2020 आणि सन 2020-21 मधील परीक्षांसाठी मार्च 2021 पर्यंत ग्राह्य असणारे EWS प्रमाणपत्र सादर करण्यास पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने मान्यता दिली आहे. हे आपण कोणत्या कायद्याच्या  आधारे केला आहे ? तसेच पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कायदेशीररित्या प्रमाणपत्र निर्गमीत करण्याकरिता आपण शासन यंत्रणेला आदेश दिले आहेत का?  तसेच सुरूवातीपासूनचे EWS चे उमेदवार जे भरती प्रक्रीयेत अंतीम टप्प्यात आलेले आहेत, त्यांच्या निवडीवर या पुर्वलक्ष्यी प्रभावाच्या निर्णयाचा काय परिणाम होईल?  याचेही स्पष्टीकरण आपण देण्याचे टाळले आहे. यामुळे EWS  उमेदवारांच्या मते गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

४)  आपल्या आदेशान्वये आपण सुचित करताय की, SEBC मधील विद्यार्थ्यांना पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने अराखीव (Open) व EWS पर्याय निवडता येईल, पण मुळात आपल्या आदेशात या SEBC  च्या १३ टक्के जागा आपण नेमक्या अराखीव (OPEN) की EWS प्रवर्गात सांख्यिकीरित्या किती व कशा प्रमाणात पुर्वलक्ष्यी प्रभावाने वर्ग करणार आहात? याबाबत कोणताच फॉर्म्युला/ धोरण आपण सष्ट केलेले नाहीये.

SEBC उमेदवारांना पुर्वलक्ष्यी प्रभावाने अराखीव (OPEN) किंवा EWS मध्ये वर्ग करून दिलासा दिल्याचा आव आणणारा शासन निर्णय मुळातंच भरती प्रक्रीयेत गोंधळ निर्माण करणारा आहे. भरती प्रक्रीया न्यायालयीन प्रक्रीयेच्या कचाट्यात सापडून परत गोंधळ निर्माण व्हावा, हीच अपेक्षा pic.twitter.com/UtcAwEuL5Z

— Gopichand Padalkar (@GopichandP_MLC) July 16, 2021

 
दरम्यान, एकंदरीत वरील प्रमाणे आपण घेतलेल्या निर्णयावरून आपले हे कर्तृत्व सिद्ध होते की तुम्हा प्रस्थापितांना भरती प्रक्रीयेत गोंधळाची स्थिती निर्माण करायची आहे. जेणे करून ती न्यायालयीन प्रक्रीयेच्या कचाट्यात अडकेल व त्यामुळे आपल्या कृतीशुन्यतेला ‘असाह्यतेची ‘व्याख्या देऊन नेहमीप्रमाणे आपणास पळवाट लाभेल, असे पडळकर यांनी म्हटले आहे.